कारोबार


स्मार्ट टेलिकमका पीडितलाई सञ्चारमन्त्रीले भने–अन्यायमा पर्न दिन्न

स्मार्ट टेलिकमका पीडितलाई सञ्चारमन्त्रीले भने–अन्यायमा पर्न दिन्न

नेपालखबर
मंसिर १२, २०८२ शुक्रबार १६:२९, काठमाडौँ

स्मार्ट टेलिकम पिडितहरूले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई भेटेका छन्। आज सिंहदरबारस्थीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गएर उनीहरूले सञ्चारमन्त्री खरेललाई भेटेर आफूहरू लामोसमयदेखि पीडित बनेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन्।

भेटमा स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि टावर राख्न घर भाडामा माग्न आएको र आफूहरूले पनि दिएको तर वर्षौं भाडा नतिर्दा टेलिकमबाट आफूहरू पीडित बनेको उनीहरूले बताए। स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले टेलिकमबाट आफूहरू पिडित भएको र बसौँसम्म पनि समस्या सामाधन नभएपछि सञ्चारमन्त्री भेट्नुपरेको बताए। 

संयोजक थापाले भने–‘विभिन्न ठाउँमा सेवा विस्तार गरेका छौं भनेर डकुमेन्ट लिएर टावर राख्नका लागि घर माग्नुभयो। महिनै पिच्छे बैंकमा तपाईंहरूको भाडा हाल्दिन्छौं र कर पनि दाखिला गर्दिन्छौं भनेपछि हामीले घर भाडामा दियौँ। उनीहरूले ठाउँठाउँमा यसरी नै घरहरू पनि लिएका थिए। पछि स्मार्ट टेलिकम घाटामा जान लागेछ। उसले हामीलाई भाडा कम हाल्न थाल्यो। पछि भाडा नै हाल्न छाड्यो। भाडा हाल्न छाडेपनि उसको अफिसमा हामी जान लाग्यौं। अफिसमा गार्डमात्रै हुने कम्पनी भागिसकेको रहेछ।’

उनले थपे, ‘कम्पनी भागेपछि हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण जमल गर्‍यौँ। त्यहाँ निवेदन मागियो। हामीले २–३ सय निवेदन दियौँ। व्यक्तिपिच्छे दर्ता गयौँ। समस्या समाधान भएन। हामीले टेलिकम खारेज हुनुभन्दा २ वर्षअघिको भाडा पाएका छैनौं। अहिले स्मार्ट टेलिकम खारेज भएको पनि तीन वर्ष भयो। उनीहरूको टावर अहिले हाम्रो घरमै छ। बिजुलीको बिल उसले तिर्ने सम्झौता हो तर त्यो तिरेको छैन। काठमाडौंमा १ हजार भन्दा बढी पीडित छौं। देशभर ५ हजार पीडित छौँ।’ 

स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक थापाकाअनुसार स्मार्ट टेलिकम खारेजपछि सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारले लिएको छ। सरकारले समिति पनि बनाएको छ। त्यो समितिबाट छिटो काम गराएर आफूहरूलाई क्षर्तिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताए।

भेटमा सञ्चारमन्त्री खरेलले यसबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै समस्या हल गर्नतर्फ लाग्ने बताए। 

सञ्चारमन्त्री खरेलले भने–‘तपाईंहरूको माग जेजे छ, लिखित ल्यानुहोस् यो सरकारले कसैलाई अन्यायमा पर्न दिँदैन। सबैतिरका समस्या सरकारले सुन्छ। समस्या सुन्दा कहाँनिर बद्मासी भएको छ, को अन्यायमा परेको छ। यसको न्याय र समस्या समाधान कसरी हुनुपर्छ, सरकारले खोजिहाल्छ।’

उनले अझ स्पष्टताका लागि लिखित मागहरू ल्याउन समेत पीडितहरूलाई आग्रह गरे। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad