युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्णय नगर्ने अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नु बताएका छन्।
सरकारी निर्णय नभएर रोकिएका परियोजना छनोट गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने मन्त्री घिसिङले राष्ट्रिय सभा अर्न्तगतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सोमबार बताएका हुन्।
‘हामीले निर्णय गर्दा रोकिएका परियोजना पनि छन्। त्यस्ता परियोजनालाई छनोट गर्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरुले निर्णय नगरेर वर्षौसम्म राखेको छ भने त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नु पर्छ,’ उनले भने।
यस्ता परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न नसके जति बजेट छुट्टए पनि खर्च हुन नसक्ने उनले बताए।
साथै उनले निर्माण व्यवसायीले कम मूल्यमा ठेक्का लिने र कामै नगर्ने प्रवित्ति व्यापक भएकाले ठेक्का तोड्नु पर्छ भनेर मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायीको कारणले ढिला भएका परियोजना रद्द गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। हालसम्म २६९ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढेको र ४९ वटा ठेक्का तोडिसकिएको उनले जानकारी दिए।
‘१५ वर्षसम्म ठेक्का लागेर काम नभएको अवस्था छ। कन्काई नदि पुल ठेक्का लागेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि काम भएको छैन। कमला डाईभर्सन १२/१५ वर्ष व्यतित हुँदा पनि काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता ठेक्का राख्नुभन्दा तोड्न उचित हुन्छ।’
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसको प्रत्यक वर्ष १० प्रतिशतले हिसाब गर्दा पनि १ अर्ब ६० करोड ब्याज आउँछ।
‘समयमा नबन्दा कनेक्टीभिटी, उत्पादन, रोजगारीमा ठूलो असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत बजेट छुट्टिन्छ काम नभई फ्रिज हुन्छ।’
ठेक्का रद्द गर्न थाले पनि धेरै काम अघि बढ्न थालेको घिसिङको दाबी छ।
ठेक्का तोड्दा विनियोजित बजेट कम खर्च देखिन सक्छ। काम नहुने परियोजना तोड्नु पर्ने बताउँदै उनले तोडिएका परियोजना पुन ठेक्का प्रक्रियामा जाने क्रममा रहेको उनले बताए।
‘यी ठेक्कालाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्छ। वर्षौसम्म राख्नु हुँदैन,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया