युनिकोड
४३ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी ४५ दिनपछि काममा फर्किएका छन्।
डेढ महिनादेखि निरन्तर काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो निर्देशनसँगै काममा फर्किएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरु ४५ दिनयता आन्दोलनमा थिए।
खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने भएपछि काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्र कार्यान्वयन गराउन दबाब दिँदै आएको थियो। आइतबार भने बोर्डका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालका सहसचिवसँग छलफल भएको थियो।
बिहान ९ बजे अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र अर्थकै प्रतिनिधिको रुपमा बोर्ड सदस्य रहेका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले बोर्डका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियन , नेपाल धितोपत्र स्वतन्त्र संगठनबाट ११ जना कर्मचारीलाई छलफलमा डाकेका थिए।
करिब एक घण्टासम्म चलेको छलफलपछि कर्मचारीहरुलाई काममा फर्काउन सचिवद्वय सफल भएका हुन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले सहसचिव द्वयले अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको माग पूरा गर्न सकारात्मक भएको बताएपछि काममा फर्किन कर्मचारी तयार भएको बताए।
‘हामीलाई ९ बजे अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो। छलफलमा उहाँहरु कर्मचारीले खाइृपाई आएको सुविधा कटौती नहुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट गएको निर्देशन रिभ्यु गर्न सहमत हुनुभयो’, उनले भने।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डबाट सहमति ल्याउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ।
स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयको पत्र पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्ने पत्र मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले निर्देशनमाथि पुनरवलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरेको हो।
यसका लागि कर्मचारीहरुले सहसचिवद्वयसँग कात्तिक मसान्तसम्मको समयमा समाधान भइसक्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै सञ्चालक समितिबाट समस्या समाधानका लागि विकल्प दिनका लागि कमिटी गठन गरेर त्यसले अर्थलाई निर्देशन रिभ्युका लागि पत्र पठाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
उक्त पत्र आएपछि अर्थ मन्त्रालयले कोष खारेजका लागि पठाएको पत्रलाई पुनरवलोकन गर्ने सहमति गरेको हो। ढुंगानाले आजको बैठकमा भने सञ्चालक सदस्य सहसचिव खत्रीबाहेक अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र अन्य कुनै सञ्चालकहरुको उपस्थिति थिएन।
यसअघि सञ्चालक समिति सदस्य र अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरे पनि विवाद समाधान गर्न सकेका थिएनन्। लामो समय भइसक्दा समेत विवाद समाधान गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारी अध्यक्ष श्रेष्ठकै राजीनामा माग्न थालेपछि श्रेष्ठ कर्मचारीलाई रिझाउन लागेका थिए।
उनी पछिल्लो सातायता निरन्तर कर्मचारीहरुसँग संवाद गरिरहेका थिए। त्यसअघि भने उनी महिना दिनसम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्।
आइतबार भएको छलफल सकारात्मक भएपछि कर्मचारीहरुले कात्तिक मसान्तसम्मका लागि काम सुचारु गरेका छन्। काम सुचारु भए पनि आन्दोलन भने जारी नै रहने अध्यक्ष ढुंगानाले बताए।
आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनका लागि बिहान १ घण्टा भने धर्नाको कार्यक्रम यथावत् राखिएको छ। एक घण्टा धर्नापछि सबै कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्ने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया