युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ४४ दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलनलाई रोक्न अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ असफल भएका छन्।
दोस्रो पटक समस्या समाधानका लागि मंगलबार बोर्ड बैठक बसे पनि निष्कर्षविहीन टुंगिएको हो। यसले बोर्डमा जारी कर्मचारी आन्दोलन लम्बिने निश्चित देखिएको छ।
छलफलमा उपस्थित सञ्चालक समिति सदस्यहरुले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा बैठक निष्कर्षविहीन नै बनेको स्रोतले बतायो।
‘एक घण्टाजति बसेको बैठकमा मैले उपस्थिति मात्रै जनाएर निस्किएँ। कुनै निर्णय भएन’, स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई राजीनामा दिनुपर्ने दबाब आएपछि ४४ दिनपछि सक्रियता देखाएका हुन्।
यसको समाधानका लागि उनले हिजो (मंगलबार) सञ्चालकहरुलाई अनौपचारिक बैठकमा बोलाएका थिए। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जाने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।
तर सञ्चालकहरुको बहुमत नभएपछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन। बैठकमा कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।
स्रोतका अनुसार सञ्चालकहरुले ठोस सुझाव दिन नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेर सकिएको हो।
जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बोर्डबाट तयार गरी लागू गरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ खारेज गरेका थिए।
दुवै कार्यविधि सरकारकै स्वीकृतिमा २०६८ भदौ १ देखि लागू भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम सञ्चालक बोर्डबाट तयार गरी लागू भएको र बोर्ड स्वायत्त निकाय भएकाले मन्त्रालयको हस्तक्षेपले त्यसमाथि प्रहार भएको कर्मचारीहरुको दाबी छ।
उनीहरुले कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा समेत कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध बोल्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठको समेत राजीनामा माग्दै आएका थिए।
सुरुमा कर्मचारी मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले दबाब बढेपछि अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यको समन्वयनमा समाधानका लागि छलफलमा बसेका थिए।
छलफल समाधानउन्मुख नभएको देखेपछि कर्मचारीहरुले अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै कार्यलय समेत पस्न दिएका छैनन्।
श्रेष्ठले असोज २६ गते बोर्ड बैठक बोलाएर अर्थको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कि नजानेबारे अध्ययन समिति बनाएका थिए। तर त्यसले प्रतिवेदन बुझाउने समय नतोकिएपछि रुष्ट कर्मचारीहरुले अध्यक्षबाट राजीनामा दिन श्रेष्ठलाई दबाब दिनथालेका थिए।
४४ दिनमा बोर्डमा मात्र २ पटकमात्रै बोर्ड बैठक बसेको छ। यो अवधिमा उनी जम्मा ४ दिन मात्र बोर्डमा पुगेका छन्।
प्रतिक्रिया