युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको २५ करोडको सीमा खारेज गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८१ लाई संशोधन गर्दै यस्तो ऋणमा लगाइएको सीमा हटाएको हो।
संशोधित निर्देशनसँगै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटेको छ। यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोपत्रमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड तोकिएको थियो।
यो भनेको एक जना लगानीकर्ताले बैंकबाट २५ करोडभन्दा माथिको कर्जा लिन नपाउने भन्ने हो।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो कर्जालाई कडाइ गर्दै ४ र १२ करोडको सीमा लगाएका थिए।
तर पछि लगानीकर्ताको विरोधसँगै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाए पनि एकल ग्राहकमा भने २५ करोडको सीमा कायम थियो।
वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उक्त सीमालाई पनि हटाएर लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जा लिन सहज बनाइदिएका हुन्।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजीबजार सुधार कार्यदलले समेत सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा ३ महिनाभित्र हटाउन सुझाव दिएको थियो। सोही कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार सेयरबजारमैत्री व्यवस्था गरेको हो।
योसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम आफैँ मूल्यांकन गरेर जति पनि सेयर धितो कर्जा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
यस्तै, सेयर धितो कर्जा मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले संशोधित निर्देशनमार्फत बजारमैत्री अन्य व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ।
निर्देशनले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा ६ महिनाभन्दा बढीको अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यसअगाडि १ वर्षभन्दा बढी अवधिकोमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न पनि सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा १ वर्षको समयावधिलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।
यस्तै, निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर खरिद गरेको समय एक वर्ष व्यतित भएको लगानीबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्मको लगानीबापतको सेयर मात्रै बिक्री गर्न पाउँदै आएकोमा सोको सीमा पनि हटाइएको छ।
बजारमा कारोबार बढ्न नसकेर लगानीकर्ताको मनोबल घट्दै गएपछि बैंकहरूलाई पनि छोटो अवधिका लागि सेयर कारोबार गर्न दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
लगानीकर्ताको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै अब एक वर्षमा २० प्रतिशत लगानी मात्रै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था समेत हटाइएको छ।
प्रतिक्रिया