युनिकोड
जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदाता संस्था तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण लिन पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यसअनुसार कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ। यसबमोजिमको अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया