युनिकोड
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणका लागि राहत कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै मल्लले राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुनर्निमाणमा निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत तवरमा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक समृद्धि गर्न सरोकारवाला सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्न आवश्यक छ।’
निजी क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको बीमा प्रक्रियालगायत अन्य सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए।
मल्लले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि राहतका कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।
युवालाई पार्टटाइम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेमा तत्कालीन समस्याको केही हदसम्म समाधान हुने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, मुलुकभित्र विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान गरी उत्पादन र उपभोगमा जोड दिँदै निर्यात बढाउन सक्ने खालका नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरे।
मल्लले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै मुलुकलाई आर्थिक स्थिरता र दीर्घकालीन समृद्धितर्फ अघि बढाउन सधैं तत्पर रहेको बताए।
प्रतिक्रिया