युनिकोड
जेनजी प्रदर्शनले क्षति पुगेको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न समय थपिदिएका छन्।
उनले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राजस्व बुझाउन एक महिनाको समय थप गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपको लागि माग गरिएको थियो। मागबमोजिम अर्थमन्त्री खनालले एक महिनाको समय थप गरिदिएका हुन्।
हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवसायीहरु आफैँ उठ्दै सरकारलाई पनि उठ्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए।
छलफलमा उनीहरूले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ। नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ।
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन्।
युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए।
“यो अवस्थामा मूल्यअभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ। साथै बजेट पुनरवलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ”, उनले भने।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनरुत्थानमा जुट्नुपर्ने र त्यसको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए।
व्यवसायीहरुका सुझावहरुपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए।
उनले निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताएका हुन्।
छलफलका क्रममा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगनलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया