युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कामभन्दा बढी भुक्तानी लिने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सिफारिस गर्ने आयोजना प्रमुख हटाएका छन्।
आयोजना प्रमुखको सिफारिस सदर गराउन खोज्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल फेरेको केही दिनमै मन्त्री खड्काले आयोजना प्रमुख बद्री कार्कीलाई पनि पाखा लगाएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले भदौ ३ गते आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव) कार्कीलाई हटाएको हो। उनलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा तानिएको हो।
कार्कीको स्थानमा भने सहसचिव गणेश मरासिनीलाई नयाँ आयोजना प्रमुख बनाइएको छ।
२०८१ असोजको बाढीपछि निर्माण व्यवसायी व्यवसायी पेटल–रमण जेभीले आयोजनाको काममा तीव्रता नदिएको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न खोजेको थियो।
आयोजनाले चैत ठेक्का तोड्न विभागमा सिफारिस र जमानतबापतको ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ जफत गर्न आयोजनाले २०८१ चैत १२ र २०८२ वैशाख २७ गते प्रभु, प्राइम, ग्लोबल आईएमई र कुमारी बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रीले बैंकहरूलाई उक्त जमानत रकम आयोजनालाई नदिन पनि दबाब दिएका छन्। विभाग पनि आयोजनाको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको थियो। मन्त्री खड्का भने कुनै पनि हालतमा ठेक्का तोड्ने पक्षमा छैनन्। उनी बरु निर्माण व्यवसायीलाई कामभन्दा बढीको भुक्तानी दिन उन्मुख देखिन्छन्।
मन्त्रीको साथ पाएको निर्माण व्यवसायीले पनि कामलाई भन्दा भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय प्रगति बढी हुँदा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाबाट लिइरहेको रकम अन्यन्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन्। सोही भेउ पाएर आयोजना प्रमुख कार्की ठेक्का तोडेर अघि बढ्न खोजेका थिए। २०८१ असोजमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत थियो। हालको प्रगति जम्मा १० प्रतिशत छ।
पछिल्लो ११ महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगति १ प्रतिशत मात्र बढेको छ। यसले पनि निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको नाममा लिएको रकम अन्यन्त्र प्रयोग गरेको आशंकालाई बल प्रदान गरेको छ। ५५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पटेल–रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का पाएको हो। आयोजनाको ५८ प्रतिशत म्याद सकिसकेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ११२ को उपदफा (१) बमोजिम आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदातालाई सो नियम र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पेस्की दिन सकिने व्यवस्था छ।
निर्माण व्यवसायी र आयोजनाबीच १० प्रतिशत रकम पेस्कीबापत दिन सहमति भएको थियो। सोही सहमतिबमोजिम आयोजनाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कटाएर ५ किस्तामा १ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। मन्त्री खड्कको दबाबमा आयोजनाले थप ८ कत्तामा निर्माण व्यवसायीलाई भ्याटसहित ९३ करोड ३९ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।
मन्त्री खड्काकै दबाबले आयोजनाले पछिल्लोपटक २०८२ असार ३० गते थप १६ करोड ४७ लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसअघि आयोजनाले २०८१ भदौ २३ गते ७ करोड ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि थप निकासी रोकेको थियो।
त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले कछुवा कतिमा काम गरेको भन्दै आयोजना प्रमुख कार्कीले भुक्तानी रोकेका थिए। तर मन्त्री खड्काको चर्को दबाब सहन नसकेर उनी भुक्तानी गर्न बाध्य भएका थिए। सोही समयदेखि कार्की आयोजना प्रमुखबाट बाहिरिने मनसाय व्यक्त गरिरहेका थिए।
मन्त्रीलाई पनि कार्कीबाट काम लिन कठिन भइरहेको थियो। हालसम्म निर्माण व्यवसायीले आयोजनाबाट भोबिलाइजेसन पेस्कीसहित २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको तालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोड्ने अधिकार आयोजना प्रमुखसँग हुने पूर्वसचिव तथा खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान बताउँछन्।
‘आयोजना ठेक्का लागेदेखि नै कामको प्रगति हेर्दै जानुपर्छ। आयोजनाको तालिकाअनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गर्नुपर्छ। सोहीअनुसार गर्न सक्छु भनेर ठेक्का लिएको हो। नाफा हुन्छ भनेर कम मूल्यमा ठेक्का हालेको हो। त्यो जोखिम लिनुपर्छ,’ प्रधानले नेपालखबरसँग भने, ‘काम नगर्नेसँग ठेक्का लम्ब्याएर काम छैन।’
उनका अनुसार आर्थिक कार्यविधि र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा जेभीमा एक जनाले मात्र जिम्मा लिन्छु भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन। आयोजनाको जिम्मेवारी दुवै निर्माण कम्पनीले लिनुपर्छ। यो ठेक्का ३२ प्रतिशत कममा लागेको हो। ठेक्का तोडेर अघि बढ्दा राज्य, निर्माण व्यवसायी सबैलाई ठूलो क्षति हुने उनी बताउँछन्।
‘समय अझै बाँकी छ। पेस्की रकम गलत ठाउँमा प्रयोग भएको छ भने ठेक्का तोडेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरले उक्त रकम कहाँ प्रयोग भएको भनेर हेर्नुपर्छ।’
ठेक्का तोड्दा आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आयोजना समय तालिकाअनुसार अघि बढाउँदा सबैको हित हुने उनको भनाइ छ। पेस्की गलत ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ भने ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको पूर्वसचिव सुरेश प्रधान बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायीबाट समय तालिकाअनुरूप काम नभइरहेको र भुक्तानीका लागि दबाब पर्दा विभाग पनि आयोजनाको सिफारिसबमोजिम ठेक्का रद्द गर्ने योजनामा थियो। तर मन्त्री खड्का ठेक्का तोड्ने बैंक ग्यारेन्टी जफत गराउनेभन्दा पनि समय थप गराउने र निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक लाभ लिने पक्षमा छन्।
मन्त्रीबाट आइरहने बारम्बारको दबाब थेग्न नसकेर आयोजनाले पटेलसँग छलफल पनि गरेको थियो। यस विषयमा पटेललाई आयोजनाले जानकारी दिएको उनले बताए।
हालसम्मको मोबिलाइजेसन पेस्की र बाँकी भुक्तानी रमणले मात्र लिएकाले आयोजना सुरु गर्नुभन्दा नेपालमा कालोसूचीमा पर्दा आर्थिक हानि कम हुने भन्दै पटेल पन्छिएको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले पनि आयोजनामा आर्थिक अनिमियता भएको आशंकामा थप बल पुगेको छ।
मन्त्रीले कुनै पनि हालतमा आयोजनाको ठेक्का तोड्न सहमति नदिने देखेपछि विभागले रमणसँग कार्यतालिका माग गरेको थियो। रमणले आगामी फागुनसम्ममा ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छ।
हालको कामको कति हेर्दा निर्माण व्यवसायीले आफैँले तय गरेको समयमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन। आयोजना प्रमुख र महानिर्देशक कायम रहे ठेक्का तोडिने जोखिम उच्च हुने मन्त्रीको मूल्यांकन छ। जसले गर्दा उनले उनीहरू दुवैलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका हुन्।
हाल सञ्जीव बरालको ठाउँमा मित्र बराललाई नयाँ महानिर्देशक बनाइएको छ। भदौ १ गते मित्र बरालले नयाँ महानिर्देशकका रूपमा नियुक्ति लिएका हुन्।
सञ्जीव बराल २०८१ फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि महानिर्देशक बनेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा सिँचाइ आयोजनाहरूको व्यवस्थापनदेखि जलप्रकोप न्यूनीकरणसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। मित्र बराल सिँचाइ तथा जलस्रोत क्षेत्रका अनुभवीका साथै अब्बल व्यवस्थापकका रूपमा चिनिन्छन्। यस क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव तथा योगदान पुर्याएका छन्। अब मन्त्री खड्काको स्वार्थबाट आफूलाई बचाएर कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयले उनको अब्बलता पुष्टि गर्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनले विभागको रणनीतिक योजना र सिँचाइ पूर्वाधार विकासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उनी निडर र नेतृत्व क्षमतामा अब्बल प्रशासकका रूपमा परिचित छन्। समितिको निर्देशनका दुई महिनापछि आयोजना प्रमुख सहसचिव राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापनमा आयोजना प्रमुख सहसचिव हुने प्रावधान छ।
तर २०८१ कात्तिक १२ गतेदेखि आयोजनाको प्रमुखका रूपमा सीडीई (उपसचिव) कार्यरत थिए। तत्कालीन आयोजना प्रमुख मित्र बराल मन्त्रालयमा तानेर मन्त्री खड्काले उपसचिव बद्री कार्कीलाई निमित्त आयोजना प्रमुख बनाए थिए। गत असोजमा बाढीले आयोजनाको बाँधस्थल पुरेसँगै काम गर्न समस्या हुने थाहा पाएर सहसचिवहरू आयोजनाको नेतृत्वमा जान चाहेका थिएनन्। समयमा सम्पन्न हुने आयोजनामा प्रमुख भएर काम गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने भन्दै सहसचिवहरू जान रुचाउँदैनन्।
यसले गर्दा वरिष्ठ अधिकारीले अरुचि देखाउँदा कनिष्ठ अधिकारीलाई पठाउने गरिन्छ। यसले गर्दा तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय लिन आयोजना प्रमुखलाई समस्या हुने गर्छ। जसका कारण आयोजना ढिला हुन जाने सम्भावना अधिक रहन्छ।
गत असारमा भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निमित्तको भरमा चलाउनु निर्माण कम्पनीले काममा लापरबाही गर्नुभन्दा ठूलो गल्तीका रूपमा औँल्याएका थिए।
समितिले आयोजना प्रमुखका रूपमा सहसचिव नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको दुई महिनापछि मन्त्रालयले हाल सहसचिवलाई आयोजना प्रमुखका रूपमा पठाएको हो।
प्रतिक्रिया