युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पर्वतारोहणसम्बन्धी नीतिगत सुधार, नियमन र सहजीकरणका लागि सरोकारवालाको सुझाव अपरिहार्य हुने बताएका छन्।
बिहीबार पर्वतारोहण सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया तथा पूर्वतयारी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पर्वतारोहणको इतिहासलाई दस्तावेजबद्ध गर्ने र आन्तरिक–बाह्य चुनौतीको समाधानका लागि एकीकृत सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असरबाट हिमाल जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै हिमालकै कारण नेपाल चिनिने भएकाले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए। उनले पर्यटन प्रहरीको सेवा, आरोहण संघको योगदान र विदेशी पाहुनासँगको व्यवहारबाट नेपालको छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे।
क्यासिनोबारे समाजमा बनाइएका नकारात्मक धारणालाई तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“राम्रो र नराम्रो पक्ष छुट्याउनुपर्छ, विकृति–विसंगति हटाउनुपर्छ”, उनले भने।
उनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मुलुक बदनाम हुने घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, कुनै पनि क्षेत्रलाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारमा कानुन निर्माण आवश्यक हुन्छ। निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने समयमा रहेको वास्तविकता बुझ्नुपर्ने र त्यसको मार अझै पनि परिरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा नारायण रेग्मीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेका ९७ वटा हिमाल आराेहणका लागि राेयल्टि छुट गरेकाे जानकारी दिँदै सरकारकाे उक्त कार्यले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमालकाे प्रचारप्रसार मात्रै नभई उक्त क्षेत्रमा पर्यटनकाे ढाेका समेत खाेलिने दाबी गरे।
“हामी सबैसँग सहकार्य गरेर मात्र पर्वतारोहण र हिमाल संरक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं,” उनले भने। कार्यक्रममा पर्वतारोहणसम्बन्धी तथ्य, तथ्यांक नामक पुस्तक विमाेचन समेत गरिएको थियाे।
प्रतिक्रिया