खेर गइरहेका काठ उपभोग गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अड्चन सुधार गर्छौंः मन्त्री शाही

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले खेर जाने काठ उपयोगमा देखिँदै आएको कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले नदीमा बगेको काठ वा खेर गइरहेका दाउरा रकाठको उपभोग गर्ने सिलसिलामा विगतमा झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अड्चनको परिस्थितिलाई सुधार गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।     

उनले आगामी दिनमा सहज बनाउन कानुनी सुधार र व्यवहारिक उपयोग गर्न जुन ठाउँमा काठ उपलब्ध हुन्छ, त्यहाँ सङ्कलन र उपयोग गर्ने किसिमको नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी दिए। मन्त्रालयले ढलेका, सुखेका रुखको उपयोग गर्नेबारे गठित कार्यदलबाट अध्ययन भइरहेको उनले बताए।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा कार्यान्वयनको योजना बनाउने बताए। रुखको पर्याप्त उपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ थियो। गत आर्थिक वर्षको मूल्यमा हेर्दा करिब रु १८ अर्ब बराबरको काठ आयात भएको छ। मन्त्री शाहीले देशभित्रै काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बढी मात्रामा खोल्न सकेमा काठजन्य सामग्री आयात प्रतिस्थापन हुने सम्भाबनाबारे उल्लेख गरे।
    
‘वर्तमानमा देशभित्र काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ (काठ) उपलब्ध गराउन हामीसँग पूर्ण क्षमता छ’, उनले संसद्लाई जानकारी दिए, ‘सँगसँगै, वनको व्यवस्थापन, काठ, दाउराको उत्पादन र आपूर्ति संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीको विषयसमेत भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदछु।’