१० वर्षमा आधा घटेको विद्युत चुहावट फेरि बढ्न थाल्यो, एकै वर्षमा प्राधिकरणलाई १२ अर्ब नोक्सान

विगत १० वर्षदेखि विद्युत चुहावटको दर घटाउँदै गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकमा यसपालि भने बढेको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा वितरणतर्फको चुहावट १.१७ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वितरण विद्युत चुहावट ९.५९ प्रतिशत थियो। २०८१/८२ मा चुहावट बढेर १०.७६ प्रतिशत पुगेको छ।

१० वर्षअघि अर्थात् २०७२/७३ मा १९.८० प्रतिशत चुहावट थियो। १० वर्षको बीचमा आधाभन्दा कममा सीमित भएको चुहावट फेरि बढ्न पुगेको हो।

प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयहरूले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयमा पठाएको तथ्यांक एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा, गएको एक वर्षमा प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा १२ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली प्राप्त भएको देखिएको छ। त्यसमध्ये ११ अर्ब २८ करोड युनिट बिक्री भएको छ। १ अर्ब ३६ करोड युनिट चुहावट हुन पुगेको छ।

औसत महसुल दरमा हिसाब गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी वितरणतर्फको चुवहाटबाटै व्यहोरेको पाइएको छ। अघिल्लो वर्षको औसत महसुल दर ९.७४ रूपैयाँ प्रतियुनिट थियो। 

प्राधिकरणले आउँदो भदौ १ गते ४० औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ। उक्त अवसरमा उपलब्धिहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न प्रतिवेदनको तयारी हुँदै छ। तर, प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएकै बेला चुहावटको अंक बढेको देखिँदा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका लागि टाउको दुःखाइ बनेको छ।

निर्देशनालयका एक अधिकारीका अनुसार, चुहावट प्राविधिक र गैरप्राविधिक हुन्छ। प्राविधिकतर्फ हेर्दा ‘ट्रिपिङ’ (बत्ती जाने–आउने) समस्या, नियमित आपूर्तिमा समस्या आदि कारणले हुन सक्छ। तर, मुख्य कारणचाहिँ केही महिनायता चुहावट र चोरी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम ठप्पप्रायः भएका छन्।

उनका अनुसार, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले चुहावट बढेको तथ्यांक संशोधन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनको निर्देशनपछि ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले छलफलका लागि शनिबार बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा सबै प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाइएको स्रोतको भनाइ छ।

नेपालखबरको सम्पर्कमा आएका एक जना प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखले भने, ‘म त तथ्यांक संशोधन गर्न सक्दिनँ। दिनलाई रात, रातलाई दिन भन्न सकिँदैन। भोलि महालेखापरीक्षकबाटै अडिट हुने कुरा हो यो।’

शाक्यले यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्तुत गरेको चुहावट नियन्त्रणको तथ्यांकमा चलखेल रहेको दाबी गरेका थिए।