घरेलु पुँजी परिचालनबाटै ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ

उद्योग वाणिज्य महासंघ एउटा निजी क्षेत्रको छाता संगठनको अध्यक्षको हिसाबले मैले नेतृत्व सम्हाल्दा आर्थिक संकुचनको अवस्था थियो।

त्यसबाट बाहिर आउने, नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र रुस–युक्रेन लडाइँ तथा कोभिडको प्रभाव र श्रीलंका संकट नेपालमा दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने थियो।

यस्तोमा निजी क्षेत्रले सरकारको विरोधै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मानसिकताबाट बाहिर आउनु पनि थियो।

यस्तोमा सरकार र निजी क्षेत्र कसरी सँगसँगै अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सोच्यौँ। परम्परागत कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसो भए लगानी भित्र्याउन सकिने मात्र होइन घरेलु लगानी पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर सहकार्य अगाडि बढायौँ। फलतः ३० भन्दा बढी कानुन परिवर्तन पनि भइसकेको छ।

त्यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रै सुझाव थियो। महासंघको कार्यसमितिले निर्णय गरेर सुरु भएको यो सुझाव अहिले कार्यान्वयन भएर यसले प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ।

हामीकहाँ खासगरी नेपालमा सम्भावना छैन, नेपालको लगानीले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिँदैन र हरेक चिज राम्रो छैन भन्ने एउटा नकारात्मक भाष्य बनेको छ। यसलाई चिर्न पनि हामीले पहल गरेका छौँ। यसका लागि घरेलु पुँजी परिचालन गरेर ठूला ठूला आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर महासंघकै पहलमा सीएनआई, चेम्बर, विभिन्न जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघअन्तर्गतका व्यवसायीहरू समेटेर हामीले नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर १० अर्बको लगानी कम्पनी सुरु ग¥यौँ। वास्तवमा त्यो लगानी कम्पनीमार्फत हामी ३/४ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सुरु गरिसकेका छौँ।

यसका दुई उद्देश्य थिए। एउटा, घरेलु पुँजी परिचालन गरेर पनि हामी धेरै ठूलो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने र अर्को, नेपालमा सबै चिज राम्रो छैन, बाहिरै जानुपर्छ, त्यहाँको लगानीले (एफडीआई)ले मात्र यहाँको व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ भन्ने यहाँको परम्परागत सोचाइलाई चिर्न कम्पनी नै खोलिसकेका छौँ। यसबाट एउटा सन्देश दिन सक्यौँ भन्ने लाग्छ।

१० अर्बको लगानी कम्पनीको चुक्ता पुँजी यति भयो भने त्यसलाई २०/२५ प्रतिशत अथवा इक्विटीको पार्ट मानेर अगाडि बढ्दा करिब ४०/४५ अर्बजतिको परियोजनाहरू बनाउन सकिने रहेछ। यसमा हामीले गृहकार्य पनि गर्‍यौँ। त्योअनुसार अगाडि बढ्नको लागि एउटा मोडलको रुपमा उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढायौँ। अहिले वैकल्पिक वित्त भनेर नेपाल सरकारले पनि एउटा ठूलो कम्पनी पनि ल्याएको छ।

परिमार्जन गरिएका कानुनले एक हदसम्म निजी क्षेत्रलाई समग्रमा नेपालमा अब लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिएको छ। सँगसँगै हामीले बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (बीआईए) को पहल पनि गयौँ। महासंघको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले मध्यपूर्वका चार/पाँच जना राजदूतहरूसँग सँगै बस्दा उनीहरूले मध्यपूर्वको लगानी ल्याउने हो भने यो बीआईएको पहल गर्न सुझाव दिएका थिए। मैले ती चिजलाई तुरुन्तै अगाडि बढाएँ। मन्त्रिपरिषदले पनि बीआईएको खाका पास गरेको छ। अहिले कुनै विशेष देशको हिसाबमा अगाडि समेत बढेको अवस्था छ। त्यसले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई एक किसिमको सन्देश दिएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका धेरै सुझावहरूमध्ये केही सुझाव बजेटमा र केही सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा लगायत कतिपय हाम्रा कानुन परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा पनि वास्तवमा अगाडि बढेको छ।

यो घरेलु पुँजी परिचालन र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई किन लाग्यो भने यो एफडीआईको आकार धेरै नै सानो भयो। ०.२ प्रतिशतजतिको यो अगाडिको आकार हेर्दा एकदमै बिर्सनलायकजस्तो भयो। त्यसकारण पनि घरेलु पुँजीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ र यसमार्फत दिगो हिसाबको विकास गर्न सकियो भने भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। मैले यसलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको क्रममा चीन, दुबाईको कोपको कार्यक्रम, भारत र थाइल्यान्डमा बिजनेस समिट गरेर त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा सम्भावना छ भनेका छौँ। यो एउटा उनीहरूलाई सन्देश दिने हिसाबले महासंघले सुरु गरेको हो।

व्यवसायीको हिसाबले शून्यबाट व्यवसाय सुरु गरेको र इमानदार हिसाबले काम गर्‍यो भने छोटो समयमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससाथ काम गरेको छु। छोटो समयमा फरक फरक क्षेत्रमा काम गरेको छु। काम गर्दाखेरि तीनवटा सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छु।

काम सुरु गर्दा आम जनतालाई लाभ हुने गरी उनीहरूलाई सुविधा दिने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। अर्कोचाहिँ, नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको र अगाडि बढाउन खोजेका कामहरू छन्। सरकारले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन खोजेका कामहरू दोस्रो प्राथमिकतामा छन्। र अर्को, सँगसँगै त्यो काम व्यावसायिक पनि हुनुपर्छ। यदि सरकारलाई बनाउन खोजेको छ, आम पब्लिकलाई पनि फाइदा छ, तर त्यो व्यावसायिक हिसाबमा दिगो भएन भने त्यो दीर्घकालसम्म चल्दैन। त्यसकारण व्यावसायिक हिसाबमा पनि दीर्घकालसम्म जाने गरी व्यावसायिक सिद्धान्तबाट पनि अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले पनि गर्न खोजेको काम हुनुपर्छ र आम पब्लिकले पनि फाइदा लिने काम हुनुपर्छ।

यी तीन सिद्धान्तहरूमा हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। त्यही आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले पठाउने रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीबाट पठाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। निजी क्षेत्रको छाता संगठनको हिसाबमा त मैले पनि समग्रमा हेर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रुपमा भने मैले यी ३ कुरालाई प्राथमिकता दिएर व्यवसाय विस्तार गरेको छु।

पर्यटन विकास, ऊर्जा विकास, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम गाउँमा लैजाने कुराहरू सबै यी ३ सिद्धान्तअनुसार नै गरिएका छन्।

अहिले धेरै राजनीतिक दलहरू मिसन २०८४ भनिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको तर्फबाट म उनीहरूलाई ०८४ मा लगानी र रोजगारी दोब्बर गरौँ, राजस्व बढाउन व्यावसायिक गतिविधि दोब्बर गरौँ भन्नेजस्ता एजेन्डा अगाडि सार्न आग्रह गर्छु। यो सबैले खोजेको एजेन्डा हुन्छ। एउटा दलले गरेको कामलाई अर्कोले आक्षेप लगाउने र अरुलाई नराम्रो देखाएर आफूलाई राम्रो देखाउनेभन्दा आम नेपालीको चाहनाअनुसार राजनीतिक दलहरू एजेन्डा लिएर हिँड्नुपर्छ। यसले हरेक दललाई राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

भिडिओ: