कारोबार


पुँजीगत खर्चमा जहिल्यै ‘असारे विकास’ हावी

गत वर्ष पनि ११ महिनाको आधा बढी खर्च असारमै
पुँजीगत खर्चमा जहिल्यै ‘असारे विकास’ हावी

निर्दोष घोरसाइने
साउन १, २०८२ बिहिबार १६:१८, काठमाडौँ

नेपालमा वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको ‘असारे विकास’को संस्कृति गत वर्ष पनि कायम नै रह्यो। 

बुधबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारले अन्तिम महिना असारमा मात्रै पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी भुक्तानी गरेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सो आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म अर्थात् ११ महिनामा १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। जुन कुल विनियोजनको ४०.६९ प्रतिशत हो। 

तर १२औँ महिना असारको ३१ दिनमा सरकारले ७९ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। योसँगै कुल पुँजीगत खर्च ६३.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

असारमा मात्रै कुल बजेटको २२.५० प्रतिशत खर्च भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो।

जहिल्यै बढ्छ असारमा विकासे खर्च 
पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको तथ्यांकले हरेक आवको ११ महिनामा भएको पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च असार एकै महिनामा हुने गरेको देखाउँछ।

आव २०८०/८१ मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सो वर्षको पहिलो ११ महिनामा विनियोजित बजेटको ४४.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। 

तर अन्तिम महिना असारमा यस्तो खर्च बढेर ६३.४७ प्रतिशत पुगेको थियो। साउनदेखि जेठसम्म खर्च भएको बजेटको ४३.२७ प्रतिशत एक महिनाको अवधिमा खर्च भएको थियो।

यस्तै आव २०७९/८० मा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ६१.४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। उक्त वर्ष ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४०.२४ प्रतिशत रहेको थियो। साउनदेखि जेठसम्म खर्च भएको बजेटको ५२.६८ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको थियो।

आव २०७८/७९ मा साउनदेखि जेठसम्म पुँजीगत खर्च ३६.४९ प्रतिशत थियो। असार मसान्त सकिँदा उक्त खर्च ५७.२३ प्रतिशत पुगेको थियो। यस आवमा असारमा मात्रै साउनदेखि जेठसम्म भएको पुँजीगत खर्चको ५६.८३ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको थियो।

यस्तै आव २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्च ६४.६९ प्रतिशत रहेको थियो। यस आवको पहिलो ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४०.५४ प्रतिशत थियो। असारमा मात्रै साउनदेखि जेठसम्मको पुँजीगत खर्चको ५९.५७ प्रतिशत भुक्तानी भएको थियो।

‘बाँकी भुक्तानी दिँदा असारमा बढी खर्च देखिन्छ’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी असारमा विकास गतिविधि बढेर नभई विगतका बाँकी भुक्तानी हुने भएकाले खर्च बढी देखिने गरेको बताउँछन्। 

‘वास्तवमा काम सम्पन्न भएको धेरै अघिदेखि हो तर बिलिङ, भुक्तानी र लेखांकन प्रक्रिया ढिला हुँदा असारमा मात्रै देखिन्छ’, उनले भने।

तर अर्थविद्हरु भने उपलब्ध स्रोत अधिकभन्दा अधिक दोहन गर्ने र सरकारी वित्त आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने चाहनाले विगतदेखि नै यस्ता बेथितिले निरन्तरता पाएको बताउँछन्।

सबैलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले तयारीविना बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म आवको मसान्तमा पुँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिला बन्द नहुने पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्।

‘कस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने प्रणाली हाम्रोमा विकास भएको छैन। नेता, कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ। तर ठेक्का प्रक्रियामा जान ती योजना योग्य भइसकेका हुँदैनन्। महिनौँसम्म ती योजनामा विनियोजन भएको बजेट फ्रिज भएर बस्छ’, कार्कीले भने। 

उनका अनुसार काम भइरहेको आयोजनामा ती योजनाबाट रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यसरी एक ठाउँमा विनियोजन भएको रकम अर्को स्थानमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनै धेरै समय खर्च हुने र भुक्तानी दिँदा असार छुने गरेको कार्की बताउँछन्। 

त्यसो त विकासको नाममा देखिने असारे गतिविधिहरू अल्पकालीन र सतही हुने गरेका छन्। वर्षायाममा सडक पिच गर्ने, फुटपाथ भत्काएर बनाउनेजस्ता कार्य हुने गरेको कारण पनि ‘असारे विकास’ भनिँदै आएको छ। 

यसलाई पूर्वसचिव कार्की पनि बजेटको पूर्ण दुरुपयोग मान्छन्। यसले उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन नसक्ने तथा धेरैजसो कामको गुणस्तरका साथै टिकाउ पनि नहुने उनको भनाइ छ। 

खुद्रे र उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिने आयोजनामा यस्ता बेथिति धेरै देखिने गरेको छ।  

नेपालमा आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि सुरु भएर अर्को वर्षको असार मसान्तमा सकिन्छ। असार आवको अन्तिम महिना भएकाले मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विनियोजित बजेट सक्ने हतारोले भुक्तानीको चाप बढ्ने गरेको छ।

विनियोजित रकम समयमै खर्च भएन भने त्यो रकम रोक्का भई अर्को वर्ष प्रयोग गर्न पाइँदैन। यही डरले खर्च देखाउने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ।

आर्थिक अनुशासन कायम गराउने, योजना निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया, अनुगमन र समयमै कार्यान्वयन गराउने प्रणालीमा सुधार नभएसम्म यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहने कार्की बताउँछन्। 

‘सिर्जनात्मक प्रशासनिक सुधारविना अहिलेको खर्च प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन कठिन छ’, उनले भने। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad