युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा लगाउँदै आएको नेटवर्थको सीमालाई हटाउन अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डलाई दोस्रो पत्र लेख्दै नेटवर्थको सीमा देखाएर आईपीओ निष्काशन नरोक्न निर्देशन दिने भएको छ।
एक महिनाअगाडि नै सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थसमितिले नेटवर्थको लगाम नलगाउन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको थियो।
पत्रमा अर्थसमितिको क्षेत्राधिकारको विषय भएको भन्दै प्राथमिक सेयर निष्काशनमा नेटवर्थको सीमा लगाउने व्यवस्था ऐनमा भए÷नभएको जानकारी दिन तथा नभएको अवस्थामा उक्ता सीमा हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
अर्थसमितिको पत्रउपर बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐनमा नेटवर्थको सीमाबारे व्यवस्था नभए पनि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पालना गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए।
गत बिहीबार बसेको अर्थसमिति बैठकले जेठ २९ गते पठाएको पत्रअनुसार बोर्डले काम नगरेको भए पुनः अर्को पत्र पठाएर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार बोर्डमा दोस्रो पत्र पठाउने भएको हो। समितिले दोस्रो पटक पत्र पठाएको बताए पनि धितोपत्र बोर्डमा भने पत्र पुगिसकेको छैन।
बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले यो समाचार तयार पार्दासम्म बोर्डमा समितिबाट कुनै पत्र नआएको पुष्टि गरे।
‘अर्थसमितिले नेटवर्थको विषयमा जेठमा पत्र पठाएको थियो, हालसालै भने कुनै पत्र आएको छैन’, उनले भने।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाउँदै अर्थसमितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि समितिले दोस्रोपटक पनि पत्र पठाएर ताकेता गर्ने निर्णय यसअघिकै बैठकमा गरेको थियो।
गत बिहीबार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने कि नचाहिने भन्ने विषयमा बोर्डका अध्यक्षसहितको टोलीसँग अर्थसमितिले छलफल पछि दोस्रो पटक पत्र पठाउने निर्णय भएको थियो।
छलफलमा क्षेत्राधिकार मिचेर सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको निर्णयभन्दा अर्थसमितिले दिएको निणर्य मान्नुपर्ने समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भनेका थिए।
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिले पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि कार्यान्वयन गर्न नमानेको भन्दै सभापति चालिसे उनीसँग रिसाएका पनि थिए। छलफलका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले अगाडि बढाएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि अनुमति दिने प्रकृयालाई पनि सभापति चालिसेले रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
उनले बोर्डले सरकारी लगानीलाई धरापमा पार्ने गरी निजी क्षेत्रलाई के कति कारणले सञ्चालन अनुमती दिन लागेको हो सोको जानकारी दिँदै नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव समितिमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। सोसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय तत्काललाई रोकिएको थियो।
अब समितिले नेटवर्थको लगामलाई पनि हटाउन कडा ताकेता गर्न थालेको हो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने दुई समितिको निर्देशनले आफुहरु अलमलमा परेको उल्लेख गरेका थिए।
सार्वजनिक लेखासमितिको निणर्य उपर अर्र्थसमितिले प्राथामिक सेयरमा ९० रुपैयाँको नेटवर्थ नलगाउन निर्देशन दिदै आएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई देखाउँदै प्राथामिक सेयर निष्काशनमा आलटाल गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया