युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले दातृनिकायहरुसँग सहयोगको अपिल गरेको छ। विकसित देशहरुको सहयोग समेत कटौती हुने देखिएपछि बुहपक्षीय विकास संस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोगको अपिल गरिएको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास संस्थालगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच भिडियो छलफल गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरु तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरु छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीले छलफलमा अहिलेको संकट २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको बताए। उनले विगतका संकट या त मानवीय थिए या आर्थिक थिए र ती अघिपछि भएर आएका उल्लेख गर्दै अहिले मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको बताए।
उनले पहिलेको कुनै पनि संकटभन्दा अहिलेको संकटको दायरा फराकिलो र असर पनि सर्वथा उच्च रहेकोले यसबाट उम्कन र विकासको पुनरुत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने बताएका थिए।
अर्थमन्त्रीले यो विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए पनि देशभित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहनेमा जोड दिए। उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा चार वटा विषयमा ध्यान आकर्षित गरेका थिए। प्रथम, परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुनेछ। दोस्रो, नियमित रुपमा उपलव्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्नेछ। तेस्रो, विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
चौथो, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृमुलुकले सदाशयता देखाउनुपर्ने हुन सक्छ। यी उपायहरुबाट नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएका मुलुकहरुले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्ने बताएका थिए।
छलफलमा कोरोना रोकथाम उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने र सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृनिकायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्ने नेपालको प्रस्तावप्रति विकास साझेदारहरुले समर्थन गर्दै उक्त सहजीकरण समितिमा आ९आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता राखेका थिए।
विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए।
भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्नसक्ने सहयोग बारे आ९आफ्नो धारणा राखेका थिए।
उक्त छलफलमा विश्व बैंकका भाईस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका डाईरेक्टर च्याञ्योङ्ग रि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका भाईस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि. जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपाल स्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर, नेपाल स्थित एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो ।
सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया