युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले बजेट, माग्ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिसभामा सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ र स्पष्टिकरण दिने क्रममा मन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले अहिले निकै सकसपूर्ण रुपमा बजेट बनाएका छौं । हामीले कोहीले बजेट माग्ने र कसैले दिनजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने पटीपाटी रोज्नुपर्ने म ठान्दछु ।’
मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयका आएका सबै योजनाहरुको व्यवस्थित रेकर्ड राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्नेसमेत बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाहरु व्यवस्थित रेकर्ड राखेका छौं । सबै ठाउँमा योजनाहरु पार्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । मन्त्रीले एकलौटी गरेको छ कि छैन, क्षेत्र हेरेको छ कि छैन यहाँहरुले समीक्षा र विश्लेषण गरिदिनुस् । यसले आगामी दिनमा बजेट निर्माणका प्राथमिकता दिने नै छौँ ।’
मन्त्री पाण्डेले दुई वटा जिल्लामा बजेट पर्न नसक्नु दु:खद भएको बताए।
उनले भने, ‘मनाङ र रुकुम-पश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, तीन करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन र क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउनुपर्ने बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ।’
मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सात वटा हिल स्टेशनहरु बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा हामीले निजी क्षेत्रलाईसमेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएको बताए।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजनाहरु थिए । ती योजनाहरु निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौं । निजगढ विमानस्थल नेपालको महत्वाकांक्षी विमानस्थलको रुपमा छ । यस विमानस्थलको निर्माणको मोडालिटी र सञ्चालनको मोडालिटी सँगसँगै गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सबै जिल्लाको सहभागिता गर्ने कोशिष भन्दा पनि मनाङ र रुकुम पश्चिममा एउटा पनि योजना परेको रहेनछ । हामीले योजना बनाउँदा आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ, त्यसका विकल्पहरुबारे हामी छलफल गरेर काम गर्नेछौं ।’
‘अब योजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने काम सुरु गरिसकेका छौं र योजना नपरेका जिल्लामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफलमा छौं’, मन्त्री पाण्डेले थपे, ‘पछाडि परेका १० जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलाएका छौं र अहिले त्यो कार्यक्रमका लागि ५८ करोड मात्र परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा हामीले भनेका छौं । समन्यायिक विकास हुने हिसाबले बजेट विनियोजन होस् भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौं ।’
सबै मन्त्रालयहरुले पछाडि परेको जिल्ला र क्षेत्रहरुलाई अगाडि ल्याउनका लागि समन्यायिक बाटोबाट जाने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पाण्डेले जनाए।
उनले थपे, ‘हामी अहिले नीति निर्माण गर्ने कुरामा केन्द्रित भएका छौं । संस्कृति नीति बनाउने कुराको अन्तिम चरणमा छौं । पर्यटन नीति बनाउने क्रममा छौं । हवाई नीति हामीले बनाइरहेका छौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने विषयमा हामी कानुन निर्माणको काममा छौं।’
निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौं । मन्त्रालयको बाध्यता, अप्ठ्यारो र बजेटको सीमा माननीयज्यूहरुले बुझ्नुभएको छ । त्यसमा आधारित प्रश्नहरु गर्नुभएको छ । ती समस्याहरुको आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले हल गर्दै जानेछौं ।’
प्रतिक्रिया