युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री, लचिलो र यथार्थपरक बनाइनुपर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।
आर्थिक स्थायित्व, लगानीको प्रवद्र्धन र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने खालको नीति आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका कतिपय वर्तमान प्रावधानहरू व्यवहारिक नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अहिलेको मौद्रिक नीतिले साना, मझौला तथा उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने पूँजीको सहज उपलब्धतामा अवरोध पैदा गरिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार, सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा, व्यक्तिगत ऋणको सीमा निर्धारण, तथा चालु पूँजी कर्जाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरू व्यवहारिक सन्दर्भमा पुनरावलोकन हुन जरुरी छ।
महासंघले अडिट रिपोर्टमा आधारित कर्जा मूल्यांकन प्रणाली साना व्यवसायका लागि अनुपयुक्त भएको औँल्याउँदै, गुणात्मक सूचक र व्यवहारिक सूचनाको आधारमा वित्तीय आवश्यकता मूल्यांकन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ।
साथै स्थायी चालु पूँजी कर्जालाई कम्पनीको नगद प्रवाह र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाइनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, ऋणको भुक्तानी तालिका व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा तोकिनुपर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने स्पष्ट र पारदर्शी नीति लागू गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
व्यवसायमा अनावश्यक बोझ थप्ने खालको ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, तथा व्यवसायले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थालाई रिस्ट्रक्टिङ मार्फत पुनःसञ्चालनको अवसर दिनुपर्ने भनिएको छ।
महासंघले आयातमा निर्भर उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयको सहजता, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको शुल्क कटौती, स्टार्टअप तथा महिला उद्यमीका लागि लक्षित कर्जा तथा ब्याज अनुदानको निरन्तरताको माग पनि अघि सारेको छ।
साथै, असहज परिस्थितिबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहतस्वरूप पुनर्तालिकीकरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने र निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा टेवा पुर्याउने नीति आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ।
‘व्यवसायले बोकेको जोखिम र वर्तमान आर्थिक मन्दीको पृष्ठभूमिमा आगामी मौद्रिक नीति निर्णायक बन्नुपर्छ,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘नीतिले व्यवसायलाई सहज बनाउने हो कि अझै अप्ठ्यारो बनाउने भन्ने मोडमा छौं, त्यसैले समयमै सही निर्णय आवश्यक छ।’
प्रतिक्रिया