युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला ३ वर्ष सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यात गरेका कम्पनीलाई मात्रै विदेशमा लगानी गर्ने सुविधा दिएको छ।
आईटी सेवा निर्यात गरेका कम्पनीले १ मिलियन डलर अर्थात् १ करोड ३८ लाख रुपैयाँसम्म विदेशमा सटही गर्न पाउने भएका हुन्।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी खुल्ला गरेको हो।
यसअनुसार विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त लगानीकर्ताले विदेशी लगानीसम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीबापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको नेरु खातामा जम्मा गर्न सकिने भएको छ।
योसँगै सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाखसम्म सटही सुविधा पाउनेछन्।
विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुटप्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिस कम्पनिज (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको व्यवस्थामा शर्तको कारण धेरै उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
डलर कमाएकाहरुलाई मात्रै विदेशमा लगानी गर्न दिने शर्तले ५–७ प्रतिशत कम्पनीले मात्रै यसको फाइदा उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘आईटी क्षेत्रमा ३ वर्ष भनेको धेरै समय हो। ३ वर्षको अवधिमा प्रविधि नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ’, अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘नेपालमा बनेका धेरै प्रोडक्ट छन्। विदेशमा सम्भावना छ। तर आजसम्म निर्यात गरेका थिएनन् भने ३ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था व्यावहारिक भएन।’
अध्यादेशमार्फत सरकारले विशाल लक्ष्य लिए पनि राष्ट्र बैंकको विनियमावली साँघुरो हुने गरी आएको सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
‘सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउँदा कम्पनीको क्षमता हेरेर निर्णय गर्छ। विदेशमा लगानी गर्ने कम्पनीको पनि व्यावसायिक योजना हेरेर शर्त राख्दा उपयुक्त हुन्थ्यो’, कोइरालाले भने, ‘सुरुवात भएकाले नकारात्मक छैनौँ। कस्ता व्यवसाय विदेश जाने रहेछन् हेरेर संशोधन होला।’
विनियमावलीमा सटही सुविधाको लागि सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने शर्त छ। त्यस्तै, सटही सुविधा मागेका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी गराउनेछ।
विदेशमा गरेको लगानीसम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्षअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र इकाइमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेस गर्न सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ।
कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ठूला आईटी कम्पनीलाई लक्षित गरेर विनियमावली ल्याएको बताए। राष्ट्र बैंकले आईटी स्टार्टअपलाई फस्टाउनेभन्दा निर्यात गरिरहेका ठूला कम्पनीलाई लक्षित गरेको उनको बुझाइ छ।
‘पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले लगातार निर्यात गर्ने कम्पनीले मात्रै सुविधा पाउँछन्’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कमी÷कमजोरी सच्याउनुपर्छ।’
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेका धेरै युवा भएकाले उनीहरु लामो प्रक्रियामै अल्मलिँदा हतोत्साहित हुने उनले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्नको लागि सटही सुविधा पाउने व्यवस्थालाई अटोमेसन (स्वचालित)मा लैजाउनुपर्छ’, अधिकारीले थपे, ‘प्रक्रिया लम्बियो भने २०–२२ वर्षका युवाले कुर्दैनन्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी प्रक्रियालाई अटोमेसन गर्न सकिए मात्रै सरकारी नीति सफल हुन्छ।’
उनले प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसके विदेशमा लगानी भन्ने नीतिमै सीमित हुने उल्लेख गरे।
विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनुपर्नेछ। सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुनविपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।
के अब कम्पनीहरुले विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्छन्?
राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले आउटसोर्सिङको काम गरिरहेका र धेरै बजेटमा काम गरिरहेका कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने भए पनि साना तथा मझौला कम्पनी वा स्टार्टअपले यसबाट लाभ लिन नसक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
‘आउटसोर्सिङको काम गरेका र ठूलो बजेटमा काम गरेका कम्पनीलाई लक्षित गरिएको छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘१०–१५ हजार डलर आम्दानी गर्ने कम्पनीलाई सहज हुने गरी ल्याउनुपर्छ। नेपालमा ८० प्रतिशत एसएमईस आईटी कम्पनी छन्, तिनलाई हेर्नुपर्छ।’
विश्वव्यापी रुपमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन साना कम्पनीलाई पनि विदेशमा व्यापार फैलाउन सहयोग पु¥याउने गरी सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा १ मिलियन डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्थामा भने आईटी सेक्टरले खुलेर स्वागत गरेको छ।
‘विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा १० लाख डलर भनेको राम्रै सुविधा दिएको हो’, नास–आईटी अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘विदेशमा सानो व्यवसाय सुरु गर्न २५–३० हजार डलरबाटै पनि सुरु गर्न सकिन्छ।’
अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न धेरै कम्पनी जाने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
‘नेपालमा धेरै डलर कमाउने कम्पनी विदेशी लगानीसहितका नै हुन्। तिनीहरुको विदेशमा लगानी गर्न यहाँबाट डलर लैजाँदैनन्’, उनले थपे, ‘नेपालमै जन्मे हुर्केका कम्पनीलाई ल्याइएको व्यवस्था हो। बढीमा २ दर्जन कम्पनीले मात्रै लगातार ३ वर्ष निर्यात गरी डलर कमाएका होलान्।’
अहिलेको व्यवस्थाले केही कम्पनीले विदेशमा लगानीको सुरुवात गरे पनि यसलाई सुधार नगरी धेरै कम्पनी नबढ्ने उनले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले विनियमावली ल्याए पनि प्रक्रिया कति सहज बनाउँछ भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ’, कोइरालाले भने, ‘अहिले सुरुवात भए पनि भविष्यमा धेरै कम्पनीले विदेशमा लगानी गरी डलर आम्दानी गर्न सक्छन्।’
त्यसबाहेक, विदेशी कम्पनीलाई सहज बनाउन प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषालाई परिमार्जन गरेको छ।
‘उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच देहायको विषयमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झिनुपर्छ’, प्रविधि हस्तान्तरणलाई परिभाषित गरेको छ।
कम्पनीहरुले व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेशन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञानलाई प्राविधि हस्तान्तरण गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया