युनिकोड
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।
सांसदहरुले १ वर्षसम्म छलफल गरेको विधेयक फिर्ता लिएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बोलाएर फिर्ता लिनुको कारण खोज्ने भएका हुन्।
जलस्रोत विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए। २०८१ जेठ ३१ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो।
समितिमा दफावार छलफलपछि सो विधेयक २०८२ जेठ ५ गते मात्रै स्वीकृत भएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रियसभामा छलफलकै क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभाले १ वर्ष लगाएर छलफल गरी अघि बढाएको विधेयक फिर्ता गरेपछि सांसदहरुले यसको जवाफ माग्ने भएका हुन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले छलफलको क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता गरेको जानकारी संसदमा दिनुपर्ने भए पनि आधिकारिक पत्र नआएको बताए।
‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा छलफलकै चरणमा थियो’, प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले छलफलकै क्रममा विधेयक फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था भए पनि संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ।’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले आफूहरुले मिहिनेत गरी पारित गरेको विधेयक किन फिर्ता भयो भन्ने विषयमा सरकारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए।
‘विधेयक पारित गर्न बहुमत सरकारपक्षकै सांसदहरु हुनुहुन्छ। हामीले विज्ञ, निजी क्षेत्र सबैसँग छलफल गरेर विधेयक समितिबाट पारित गरेका थियौँ’, सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रियता र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले विभिन्न संशोधन गरी पारित गरेका हौँ। यदि कुनै कमी/कमजोरी भए राष्ट्रियसभाबाट पनि संशोधन गर्न सकिन्थ्यो।’
विधेयक पारित भइसकेपछि सरकारले फिर्ता लिएको भन्ने सुनेको उनले बताए।
‘सम्बन्धित मन्त्रीलाई ३–४ दिनभित्रै बोलाईकन फिर्ता लिनुपर्ने कारण माग गर्छौँ’, सिंहले भने।
कसको स्वार्थमा फिर्ता भयो?
निजी क्षेत्रले संसदमा रहेको जलविद्युत् विधेयकमा असन्तुष्टि जनाए पनि जलस्रोत विधेयकमा ठूलो आपत्ति जनाएका थिएनन्।
ऊर्जा प्रवर्द्धकले जलस्रोत विधेयकमा जलस्रोतको उपयोगको प्राथमिकता निर्धारणमा एक तह तल पु¥याएकोमा ऊर्जा प्रवर्द्धकले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
नयाँ विधेयकमा खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिँचाइ, पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तुको उपयोग र बल्ल जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने उल्लेख छ। तर फिर्ता नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिएनन्।
केही ऊर्जा प्रवर्द्धकले भारतीय अदानी ग्रुपको नेपाली एजेन्टको सल्लाहमा फिर्ता भएको दाबी गरेका छन्।
‘ऊर्जा प्रवर्द्धकको चिन्ता जलविद्युत् विधेयकमा छ। जलस्रोत विधेयक स्वीकृत हुँदा पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखेका छैनौँ’, एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने, ‘प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकले कुनै करिडोर नै एउटा कम्पनीलाई निर्माण दिन सकिने अवस्था नभएपछि फिर्ता भएको बुझेका छौँ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले संसदमा छलफल भइसकेको विषय पारित हुँदा नै उपयुक्त हुने बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले विधेयक संसदबाट फिर्ता भएको भन्ने पुष्टि भए पनि किन फिर्ता भयो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए।
‘विधेयक किन फिर्ता भयो? अब के विषय सच्याएर लैजाने भन्ने विषय छलफल होला’, गौतमले भने, ‘के कारणले फिर्ता भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी छैन।’
प्रतिक्रिया