युनिकोड
संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ नरोक्न पत्र पठाएको छ। अर्थ समितिले पठाएको पत्र शुक्रबार धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको हो।
धितोपत्र बोर्डले ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको छ भने विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र काटेर पूर्वस्वीकृति नदिन अनुरोध गरेको छ। यस विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।
यसैबीचमा अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डलाई ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो।
‘अर्थसमितिले पठाएको पत्र धितोपत्र बोर्डमा प्राप्त भएको छ’, बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थ समितिले पठाएको पत्रमा बोर्डको सञ्चालक समितिले छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्छ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाएर नेटवर्थ नपुगेको भन्दै धमाधम बोर्डले आईपीओ निष्काशन रोकेपछि अर्थ समितिले नरोक्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय खनालका अनुसार १९ गतेको अर्थसमिति बैठकले गरेको उक्त निर्णय बिहीबार माइन्युट भएको थियो। यसअघि लेखासमितिको नेटवर्थसम्बन्धी निर्देशन कानुनबमोजिम नरहेको पाएपछि समितिले कानुनबमोजिम गर्नु भन्ने पत्र बोर्डलाई पठाउने निणर्य गरेको खनालले बताइन्।
अर्थसमितिले नेटवर्थको विषयमा कानुनी व्यवस्था के छ भनेर बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो। कानुनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख नभएको जवाफ बोर्डबाट पाएसँगै समितिले ९० रुपैयाँको नेटवर्थ सीमा हटाउँदै आईपीओ निष्काशनका लागि निर्देशन दिएको हो।
यस्तै समितिले ९० नेटवर्थभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको सूची समेत बोर्डसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया