युनिकोड
नयाँ बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुलाएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे झन् अन्योल बढेको छ।
बजेट आउनुअघि नै अर्थात् २०८१ चैत १२ गते ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाइएको थियो। तर २०८२ जेठ १५ को बजेटमा आश्चर्यजनक रूपमा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था राखिएका कारण अब प्रक्रियामा गइसकेको ती आयोजनाको पीपीए कुन आधारमा गर्ने अन्योलपूर्ण बनेको छ।
बजेटको व्यवस्थाअनुसार ‘टेक एन्ड पे’मा गर्ने कि यसअघिकै ‘टेक अर पे’मा गर्ने स्पष्टता नभएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’, बजेट व्यक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा उल्लेख छ।
बजेटलगत्तै यसको विरोध थालेका ऊर्जा प्रवर्द्धकले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरुले नयाँ व्यवस्था राख्ने सुझाव नै नदिएको भन्दै तर्किएका छन्। उता अर्थमन्त्री पौडेल भने ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने र पछि आयोजनालाई अप्ठ्यारो भए सच्याउने आश्वासन दिइरहेका छन्।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै सच्याउनैपर्ने अडानमा छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गत चैत १२ गते ‘ग्रिन कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न भइरहेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
वैशाख ३० गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरणसहितको निवेदन दिन सूचना जारी गरेका थिए।
प्राधिकरणले आइतबार प्रवर्द्धकलाई पत्र पठाएर निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने विवरण पठाउन भनेको छ।
प्राधिकरणले जलप्रवाह र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको कुल ४ हजार ९६५ मेगावाट विद्युतको पीपीए सम्झौताका लागि आह्वान गरेको छ।
अर्धजलाशययुक्त १६ आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता अघि विवरण माग गरेको छ। यी आयोजनाबाट ३१ सय ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट १८ सय ५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको जलप्रवाहमा आधारित ३८ वटा आयोजनाको पीपीएका लागि आह्वान गरेको थियो।
कतिपय ऊर्जा प्रवर्द्धकले गत चैत १२ गते पीपीए खुल्ला गर्ने निर्णय गर्दा नै ‘टेक एन्ड पे’को आधारमा गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका थिए। तर विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हालकै मिश्रित प्रणालीमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ दुवै आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय भएको छ’, सञ्चालक समिति सदस्य डा. बल बहादुर पराजुलीले भने, ‘बजेटमा जस्तो ‘टेक एन्ड पे’को आधारमा मात्रै गर्ने निर्णय भएको त छैन। तर सबै पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्दा धान्न सकिँदैन। मिश्रित प्रणालीमा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीए खुल्ला भएका ५४ वटै आयोजनाको ‘टेक अर पे’कै आधारमा सम्झौता हुनुपर्ने बताए।
‘संसदबाट विधेयकको रूपमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था पारित हुँदा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’को आधारमा खरिद गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘संसदबाट जसरी पनि सच्याएर स्वीकृत गर्नुपर्छ। नभए ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी आउँदैन।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ अवथा ‘टेक अर पे’को आधारमा पीपीए गर्ने विषयमा स्पष्टता गर्नुपर्ने बताए।
‘विद्युत् प्राधिकरणले अहिले कुन आधारमा पीपीए गर्ने भन्ने हामीलाई जानकारी गराएको छैन’, डाँगीले भने, ‘टेक एन्ड पे’को आधारमा पीपीए गर्छु भने कुनै ऊर्जा प्रवर्द्धक पनि जाँदैनन्।’
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्रीको मोडल स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौतामा जाने प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ।
इप्पानकै उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ मा वा ‘टेक अर पे’अनुसार सम्झौता गर्ने स्पष्ट नपारेको बताए।
‘बजेट जेठ १५ मा आएको हो। संसद्बाट स्वीकृत भएको अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘तर पीपीएको लागि चैतमै निर्णय भएकाले ‘टेक अर पे’अनुसार हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भेलाले पनि सरकारले ‘टेक एन्ड पे’अनुसार सम्झौता गर्न बोलाए नजाने निर्णय गरेको थियो।
‘विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले पुरानो निर्णयअनुसार विवरण माग गरेकाले हामीले उपलब्ध गराउँछौँ’, दुलालले भने, ‘तर ‘टेक एन्ड पे’मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने आह्वान गरे हामी सहभागी हुँदैनौँ।’
सरकारले सुक्खायाममा ८.४० रूपैयाँ र वर्षातमा ८.४० रूपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ। पीआरओआरको पिकिङ क्षमताको आधारमा ८.४० देखि अधिकतम १०.४५ रूपैयाँ तोकिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता कसरी गर्ने स्पष्ट नभए पनि पूर्वतयारीको लागि विवरण माग गरिएको बताए।
‘बजेट व्यक्तव्यमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाअनुसार विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता हुने भनिएकाले स्पष्टता आवश्यक छ’, ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्टता भएपछि मात्रै ‘टेक एन्ड पे’ वा ‘टेक अर पे’अनुसार सम्झौता गर्छौँ।’
प्राधिकरणले खरिदबिक्री सम्झौता खुल्ला गर्ने निर्णय चैतमै भए पनि सम्झौता नभइसकेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था भएकाले मन्त्रालयले स्पष्टता दिनुपर्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया