युनिकोड
बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थामा विरोध भएपछि सम्बद्ध सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय पन्छिन थालेका छन्।
त्यति मात्र नभएर विद्युत् खरिद गर्ने विद्युत् प्राधिकरण र तालुकवाला ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था आउँदा अचम्मित भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
विद्युत् प्राधिकरणले हाल व्यवसायीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेसँगै आफूले प्रयोग गरे पनि नगरे पनि उत्पादन भएको युनिटको रकम तिरिरहेको छ। अब ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था भयो भने विद्युत् खरिद सम्झौता गरे पनि विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको विद्युतको रकम प्राधिकरणले तिर्दैन।
२०५१ मा शैलजा आचार्यले ‘टेक अर पे’को आधारमा निजी क्षेत्रसँग पीपीए सुरु गरेकी थिइन्। ३० वर्षपछि सरकारले बजेटमा नयाँ नीति ल्याएको भए पनि खुलेर कसैले बचाउ गर्न सकेका छैनन्।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले पिक आवरमा २१ सय ६५ मेगावाट विद्युत् माग हुन्छ। जब कि कुल ३६ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना जडित भइसकेको अवस्था छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् विकास मार्गचित्र स्वीकृत गर्दै २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, बजेटले भने विद्युत् विकास मार्गचित्रलाई चिन्दै नचिनेको व्यवहार गरेको छ। सरकारले नै ल्याएका दुई नीति, बजेट तथा विद्युत् विकास मार्गचित्र, एक आपसमा एकअर्काका विपरीत रहेका छन्।
त्यसैले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अर्थमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेरै विरोध जनाएको छ।
‘२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् लगानी गर्न ६१ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ’, इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। तर, विद्युत् खरिद हुने निश्चित नभए कसैले पनि लगानी गर्दैन।’
बजेटमा आएका २ विषयले ऊर्जा व्यवसायी निराश भएको कार्की बताउँछन्।
‘२८ हजार ५०० मेगावाटलाई सन्तुलन हुने गरी पीपीए गर्नुपथ्र्यो’, कार्की भन्छन्, ‘उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलन मिलाउने हो भने आजैको दिनदेखि बढी भइरहेको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भोलिको दिनमा थप विद्युत् आवश्यक परे भारतबाटै ल्याए हुन्छ।’
बजेटमा सोलार र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनको हिसाबले ती परियोजना पनि आवश्यक नपर्ने उनी बताउँछन्।
‘विद्युत् घरमा मात्रै चले पुग्छ। उद्योगमा डिजेल र पेट्रोलबाट चलिहाल्छ भन्ने सरकारी सोच रहेको देखिन्छ’, व्यंग्यात्मक रूपमा कार्की भन्छन्, ‘सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार पीपीए खोल्ला भनेका थियौँ। तर, सरकारले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्छु भन्ने प्रावधान ल्याएको कारण अब ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुँदैन।’
ऊर्जा प्रवर्द्धक सबै तिरबाट ढोका थुनेर हातखुट्टा बाँधेर राखिदिए निकास खोज्नुपर्ने दिन आउने बताउँछन्। व्यवसायी डुब्ने नै हो भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले सरकारलाई विद्युत् नै नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
‘सरकारलाई विद्युत् आवश्यक छैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद र बिक्रीको अधिकार दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘विद्युत् प्राधिकरण आफैँ उत्पादन गरोस् आफैँ बेचोस्, हामी निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेर आफैँ बेच्छौँ। विद्युत् प्राधिकरण चाहिँदैन।’
बजेटमा कसरी घुस्यो ‘टेक एन्ड पे’?
ऊर्जा प्रवर्द्धक मंगलबार आफ्ना गुनासो बोकेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न पुगे। उनीहरुले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बजेटको उक्त प्रावधान हटाउन आग्रह पनि गरे।
आफै उर्जा व्यावसायीसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले आफ्नो मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव नगरेको विषय बजेटमा कसरी आयो भन्दै इप्पानको टोलीलाई सँगै लिएर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न गए। इप्पानले अर्थ मन्त्रालयमा ऊर्जामन्त्रीलाई साक्षी राखेर अर्थमन्त्री पौडेललाई ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै संशोधन गर्न आग्रह ग¥यो।
मन्त्री खड्का ऊर्जा मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिँडिसकेपछि विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आउनु त्रुटि भएको बताउँछन्।
व्यवसायीसँग ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न देशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन्। यस्तो समयमा उत्पन्न समस्याले लगानी वातावरणमै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ, त्यसकारण समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ।’
मन्त्री खड्काले इप्पानको मागबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
‘हामी सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ लागिरहेका छौँ। यस्तो बेला बजेटमा यस्ता व्यवस्था आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ’, मन्त्री खड्काले भने।
साथै, इप्पानका अधिकारीसँग ऊर्जामन्त्री खड्काले भूलवश बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ तर जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिने आश्वासन दिएका छन्।
जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझावविना बजेटमा नीतिगत विषय आएको आफ्नो जानकारीमा नभएको बताउँछिन्।
यता इप्पान भने बजेटमा भएको व्यवस्था नसच्याए निजी क्षेत्रसँग रहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु ‘किल’ हुने बताउँछ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई लिएर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका मन्त्री खड्कालगायतलाई अर्थमन्त्रीले भने कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन्।
‘ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूहरुले टेक एन्ड पेको व्यवस्था राख्न सुझाव नपठाएको बताउनुभयो’, इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले भने, ‘अर्थमन्त्रीले व्यवसायीका कुरा डाइरीमा टिप्नुभयो तर कुनै जवाफ दिनुभएन। म हेर्छु मात्रै भन्नुभयो।’
इप्पानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। व्यवसायीले भने बजेटमा आएको व्यवस्था परिवर्तन नगर्दासम्म विरोध गर्ने बताएका छन्।
‘बजेट वक्तव्यको भाषा हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणका शाक्यको भाषाजस्तो देखिन्छ। तर कार्यकारी निर्देशकले होइन भन्छन्’, एक ऊर्जा प्रवर्द्धक भन्छन्, ‘ऊर्जामन्त्रीले पनि होइन भनेपछि बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
अर्थमन्त्रीले बजेटमा भएको अर्को व्यवस्था ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने व्यवस्थाको विरोध भए पनि आफूले पर्याप्त छलफल गरेरै राखेको बताएका छन् तर पोस्ट–बजेटका थुप्रै कार्यक्रममा सहभागी भए पनि इप्पानको यति गम्भीर ‘टेक एन्ड पे’को विषयमा भने उनले चुइँक्क बोलेका छैनन्। यसबाट अर्थमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर मुलुकलाई नै घाटा पर्ने र निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब डुबाउने निर्णय कसले ग¥यो भन्ने रनभुल्लमा ऊर्जा उत्पादकहरु परेका छन्।
‘सरकारले रातारात यति ठूलो नकरात्मक असर पुग्ने पोलिसी डिपार्चर गर्दा पनि जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन’, ती ऊर्जा प्रवर्द्धक भन्छन्, ‘सरकारले गुपचुप ल्याएको यस्तो राष्ट्रघाती व्यवस्थाको खेलोफड्को कसले गरेको हो, यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बुधबार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा ‘टेक एन्ड पे’को विषयमा थोरै बोले पनि स्पष्ट कारण भने दिएनन्।
‘साथीहरुले टेक एन्ड पे र टेक अर पेको विषयमा धारणा राख्नुभएको छ’, पौडेलले भनेका थिए, ‘हामीलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने विद्युत् उत्पादन, खपत र निर्यातको सन्दर्भमा संगतिपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।’
कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले आयोजना बन्ने तर प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत् प्रवाह नपाउने पीडा रहेको पनि सुनाएका थिए।
‘आयोजना, प्रसारणलाइन र विद्युत् खरिदबिक्री समन्वयात्मक रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने बजेटको लक्ष्य हो’, उनले भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जामा गरेको लगानीलाई बिर्सन सकिँदैन।’
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बजेट ल्याएको सरकारले जिम्मेवारी नलिए पनि सच्याउनुपर्ने बताए।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले जिम्मेवारी लिएनन् अनि अर्थमन्त्री बोल्दैनन। यो कसको इन्ट्रेस्टमा आयो थाहा भएन’, खतिवडाले भने, ‘अब सरकारले संसदबाट संशोधन गरी बजेट पास गर्नुपर्छ।’
‘यसरी विना सरसल्लाह रातारात ६६ अर्ब रुपैयाँको लगानी डुबाइदिने सरकारलाई कसले पत्याएर नेपालमा लगानी गर्दछ? नेपालमा नीति कसले बनाउँछ र कसको लागि बनाउँछ भनेर हामीले लगानी गर्ने?’ इप्पानका अर्का एक उद्यमी प्रश्न गर्छन्, ‘कतै यो कुनै स्वार्थ समूहको इसारा र दबाबमा नेपालको लगानी डुबाउने षड्यन्त्र त होइन?’
प्रतिक्रिया