युनिकोड
जैविक ऊर्जा उद्यमीहरूले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, उच्च ऊर्जा दक्षता र पेट्रोलियमा पदार्थमा हुने व्यापार घाटा घटाउनका लागि सहयोग गर्ने जैविक ऊर्जा (बायोमास) प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल वातवरण पत्रकार समूह र जैविक ऊर्जा व्यवसायी सङ्घले आज यहाँ संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले जैविक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो कर थपिएको गुनासोसमेत गरे।
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साहले पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक उद्योगले बायो फ्युल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उप–निर्देशक डा रणबहादुर थापाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेकाले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
बायोमासले एलपिजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रले स्वच्छ चुलो कार्यक्रमअन्तर्गत बायोमास प्रवर्द्र्धन गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालस्थित संयुक्त अधिराज्य बेलायती दूतावासका ऊर्जाविज्ञ सल्लाहकार रेशा पियाले बायोमास प्रविधि वातावरणीय र व्यावसायिक रूपमा उपयुक्त प्रविधि भए पनि यसबारे धेरैलाई जानकारी नभएको बताए। समूहका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले वातावरण र दिगो विकासका विषय आफ्नो संस्थाको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै फोहरलाई मोहर बनाउने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम सरकारका प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले जैविक ऊर्जामा आगामी बजेट अन्तःशुल्क थपिएर आएको बताए। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणविद् नवराज पोखरेलले वन जङ्गलका खेर जाने पातपतिङ्गर र बुट्यानको व्यवस्थापन गर्नका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग उपयुक्त रहेको बताए। वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा डढेलो नियन्त्रण हुनका साथै स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतसमेत प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन गर्न न्यूनीकरण गर्न प्रयोग भइरहेको बायोमासको प्रवर्द्धनका लागि दिगो नीतिको आवश्यकता औँल्याए।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता एवं सङ्घका उपाध्यक्ष कुबेरमणि नेपालले बायोमासले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्दै उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने भए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। रासस
प्रतिक्रिया