युनिकोड
राइड सेयरिङमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकेको संघीय सरकारले प्रदेशलाई समेत ‘ब्याक’ गराएको छ।
गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नभ्याउँदै संघीय सरकारले पत्र नै पठाएर स्थगनका लागि अनुरोध गरेको हो।
यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीसँग सोमबार मध्यराति प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न अनुरोधसहित संघीय सरकारले पत्र लेख्ने सहमति बनेको थियो। सोअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हाललाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न आग्रह गर्दै मंगलबार साँझ पत्र पठाएको हो।
‘जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा यातायातसँग सम्बन्धित संघसंगठनको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गराउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावलीमा राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध भई आएकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ’, प्रदेश सरकारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात नै ठप्प पारेपछि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सवारी ऐन नबन्दासम्म स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको विरोधमा व्यवसायीले २ दिनदेखि देशभर नै यातायात ठप्प पारेका छन्।
२०७२ को संविधान बनेसँगै संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी थुप्रै ऐन बने पनि यातायात तथा सवारी ऐन बन्नसकेको छैन। २०७६ सालमै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ तर सरकारले अहिलेसम्म अगाडि बढाएको छैन।
राइड सेयरिङ सेवा भारत, बंगलादेशलगायत विश्वका १०० बढी देशमा वैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा सन् २०१६ बाट सञ्चालनमा आए पनि कानुनी मान्यता पाउनसकेको थिएन। यहीबीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ जारी गरेको थियो।
यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीले नेपालमा राइड सेयरिङसम्बन्धी सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
ट्याक्सी व्यवसायी संघले राइड सेयरिङविरुद्ध दायर गरेको रिटमा २०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशानात्मक आदेश दिएको छ।
त्यसबाहेक २०७५ माघ २८ मा पठाओलाई बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न आदेश दिँदै तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन भने पनि अहिलेसम्म सरकारले बनाउन नै सकेको छैन। उल्टो प्रदेश सरकारलाई समेत पछि हट्न बाध्य पारिदिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अदालतका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्न यातायात व्यवस्था विभागको पत्राचारको आधारमा कानुन बनाएको उल्लेख गरेको छ।
‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिको २०८१ साउन ३२ र फागुन २० को बैठकले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाई राइड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गरेको हो’, प्रदेश सरकारले भनेको छ।
नेपाल सरकारले २०८० माघ १८ गते औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरी राइड सेयरिङ सेवा थप गरेको थियो। सोसँगै राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक उद्योगका रुपमा दर्ता भएका छन्। तर उद्योगको रुपमा दर्ता भएका सेवा प्रदायकहरूले यातायातसम्बन्धी कानुनको अभावमा यातायात सेवा दिने अनुमति पाएका छैनन्।
गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा नीति प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
‘राइड सेयरिङ प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षाको प्रभावकारी रुपमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा तोकिएको भाडादर लागू गरी नागरिकको गुनासो सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नियमनको दायरामा नहुँदा सरकारको करोडौँको राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ।’
संविधानले यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले आफ्नै ऐन बनाई लागू गर्न सक्ने प्रदेशले उल्लेख गरेको छ।
भाडामा दर्ता हुने सवारीले राइड सेयरिङको सेवा दिने कानुनी प्रस्ताव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकृत यातायात सेवा सञ्चालनको लागि विभागले यातायात सेवा सञ्चालनको आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।
विभागको आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्दा सवारी साधनको प्रकृति, लिनसक्ने अधिकतम भाडा रकम, यातायात सञ्चालन हुन सक्ने क्षेत्र, चालक र यात्रुको बीमा तथा सेवा सुविधा, दूरी र चढाउन पाउने अधिकतम यात्रुको संख्यामा समेत विचार गर्नुपर्नेछ।
सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो सेवाको लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन अनिवार्य रुपमा भाडाका सवारीसाधनको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
‘नेपालमा चारपांग्रे सवारी साधन दर्ता गरी राइड सेयरिङको रुपमा प्रयोग गर्न पाइने प्रस्ताव गरेका छौँ’, मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले भने, ‘नेपालको कुनै पनि कानुनले दुईपांग्रेलाई भाडाको रुपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छैन। प्रदेशहरूले आफ्नो कानुनअनुसार भाडाकै रूपमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सक्छन्।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ बन्द गराउने नभई ऐन कानुन बनाएरै नियमन गर्न खोजेको उनले बताए।
‘सोमबारको सहमतिबारे राइड सेयरिङ चलाउन नपाउने गरी निर्णय गरेका होइनौँ’, उनले थपे, ‘भाडाको रुपमा दर्ता गरी कानुनको दायरामा ल्याउन खोजेका हौँ।’
यातायात व्यवसायीले समेत भाडाका सवारीलाई मात्रै राइड सेयरिङ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘गण्डकीमा चारपांग्रे निजी सवारी साधनलाई समेत राइड सेयरिङ गर्न पाउने गरी नियमावली बनेकाले विरोध गरेका हौँ’, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भने, ‘२१औँ शताब्दीमा प्रविधि रोक्न सकिँदैन। हामीले प्रविधि रोक्न खोजेका होइनौँ। भाडाका सवारीले मात्रै राइड सेयर गर्न दिनुपर्छ भनेका हौँ।’
दुईपांग्रेलाई राइड सेयरिङको रुपमा प्रयोग गर्न दिएकोमा विरोध नगरेको तर चारपांग्रे निजी नम्बर प्लेटका सवारीलाई कुनै हालतमा राइड सेयरिङको अधिकार दिन नहुनेमा भने अडान लिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
गण्डकीको नियमावलीमा के छ?
गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध हुने सबै प्रकारका सवारी साधनले छुट्टै संकेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दर्ता शुल्कमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। राइड सेयरिङका लागि आरएस र सेल्फ ड्राइभिङको लागि एसडी संकेत राखी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) मा एक पटकमा बढीमा एक वर्षका लागि राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको निस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
राइड सेयरिङका लागि दर्ता नगर्नेलाई प्रक्रिया पूरा नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
नियमावली लागू हुने मोटरसाइकल र स्कुटर र चारपांग्रे कारमा मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ। दुईपांग्रे सवारीसाधनले २० किमिभन्दा लामो दूरीमा यात्रा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै प्रकारका सवारी साधनको हकमा क्षेत्र तोकी रुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
पुरानो सवारी साधनलाई यस सेवामा निरुत्साहित गर्नका लागि दुईपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि १० वर्ष तथा चारपांग्रे पेट्रोलियम सवारी साधनको लागि १५ वर्ष पूरा नभएका सवारी साधन मात्रै राइड सेयरिङको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
बीमा, हेल्मेटलगायतका व्यवस्थाद्वारा यात्रु सुरक्षाको पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसबाहेक यातायात सेवाको आधार भाडादर मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने, राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रतिकारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनसक्ने तथा प्रदेश सरकारको कोषमा प्रतिकारोबार एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकतम १२ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया