युनिकोड
सोमबार दिउँसो सहरी विकास मन्त्रालयमा धेरै ‘माननीय’का स्वकीयहरुको भीडभाड बढ्यो। मन्त्रालय धाउनेहरुको मुख्य चासो थियो– सांसदहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुन कार्यक्रम पाए?
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार दिउँसोसम्म बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीएस) बन्द गरेको थियो। बजेटको समयमा चालू आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षका दुवै कार्यक्रम हेर्न नमिल्ने गरी ‘सिस्टम’ बन्द गरिँदै आएको छ। रातो किताब सार्वजनिक भएसँगै एलएमबीएस प्रणाली पनि खुल्छ।
सोही अनुसार सोमबार यो प्रणाली खुल्ला गरियो।
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष खारेज गरिदिएको छ। तर त्यसले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सांसदलाई बजेट बाँड्न रोक्न सकेन। उनले चलाखीपूर्वक सांसदहरुका कार्यक्रम नयाँ बजेटमा घुसाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना माग गरेर नै बजेटमा ती कार्यक्रम समावेश गरेको छ। तर थपघट भएको आकलनमा ‘माननीयका स्वकीय’हरुले भने चासो राखेका छन्।
‘एलएमबीएस सिस्टम खुलेसँगै उनीहरु आफ्नो क्षेत्रमा परेको कार्यक्रमको विषयमा सोधखोजका लागि आउनुभएको थियो’, सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सिस्टम धेरै स्लो (ढिला) चलेकाले आयोजना हेर्न पाइएको छैन।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाएर सांसदका कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ह्वात्तै बढाएर सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कुल बजेट छुट्याए पनि कुल ६० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ भने धेरै आयोजना खारेजीमा परेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयको कुल १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये संघमा ९२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ६५ लाख सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छ। संघीय सरकारको बजेटमध्ये ५८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकार, ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अनुदान र २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋणबाट स्रोतपूर्ति गरिने रातो किताबमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्ष कुल ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा संघीय सरकारअन्तर्गत ६९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। नयाँ बजेटमा भने सांसदका कार्यक्रम राखेर मन्त्रालयको कुल बजेट खर्बमाथि पुर्याइएको छ।
‘१६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई २१ करोडका दरले बजेट छुट्याउँदा मन्त्रालयको बजेट आकाशिएको हो’, मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले स्पष्ट्याए, ‘३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सांसदहरुका कार्यक्रम हुन्। भवन विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत यस्ता कार्यक्रम राखिएको छ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक विभागअन्तर्गत कार्यक्रम राखिएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने नयाँ कार्यक्रम खासै नभएको दाबी छ।
सडक विभागअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याइएको छ।
सडक विभागका उप–महानिर्देशक प्रभात कुमार झाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम कति थपिए भन्ने स्पष्ट नभइसकेको बताए।
‘रातो किताब आइसकेको अवस्था छ। सडक विभागमा धेरै नयाँ कार्यक्रम थपिएजस्तो लाग्दैन’, उपमहानिर्देशक झाले भने, ‘हामीले आयोजना केलाएर मन्त्रालयको छुट्टै रातो किताब बनाएसँगै स्पष्ट हुन्छ।’
उनले बजेट सरर हेर्दा बहुवर्षीय ठेक्कामा नै बढी बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
बस्ती विकास कार्यक्रम नयाँ शीर्षकमा, २५ अर्बको बजेट
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षको लागि ५८ अर्ब ०५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अर्थात् चालू वर्षको तुलनामा २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट बढेको छ।
विभागअन्तर्गत चालू वर्षको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको १ अर्ब ३३ करोड संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ७३ करोड मात्रै छुट्याइएको छ। त्यसबाहेक विभागको सघन सहरी विकास कार्यक्रमको बजेट समेत ४ अर्बले घटाइएको छ।
नयाँ सहर आयोजना, सरकारी भवन निर्माणमा केही बजेट वृद्धि भएको छ।
बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित खर्च अनुमान ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थप विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, अन्य सार्वजनिक निर्माणको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले राखेका कार्यक्रमको लागि चीनको बजेट सहयोगबाट २ अर्ब ४९ करोड, एडीबी÷पीबीएलबाट ३ अर्ब ५० करोड, एडीबी÷पीबीएल– पीएफमा ५ अर्ब ५५ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको एसआईसीआई कार्यक्रमअन्तर्गत ३ अर्ब १९ करोड, आईएमएफ÷ईसीएफको नगद ऋण १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
५ वटा शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा शून्य बजेट रहेको थियो। तर आगामी वर्षको बजेटमा एकै पटक २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सांसदका झोलुङ्गे पुलदेखि सडकसम्म ८ अर्ब बढीका कार्यक्रम
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ (संशोधित अनुमान) रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ। जुन ८ अर्ब २८ करोडको बजेटवृद्धि हो।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका उपमहानिर्देशक शम्भु कार्कीले ‘माननीयहरु’का कार्यक्रम थपिएकाले बजेट बढेको बताए।
‘विभागका धेरै आयोजना सालबसाली कार्यक्रम रहेका छन् भने केही माननीयज्यूहरुका कार्यक्रम छन्’, कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘झोलुङ्गे पुलदेखि सडक पूर्वाधारसम्म माननीयका कार्यक्रम छन्।’
विभागअन्तर्गत झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ३ करोडले बजेट बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५३ करोडका कार्यक्रम रहेकोमा ३ अर्ब ५६ करोड पुर्याइएको छ।
स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनामा चालू आर्थिक वर्षको २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो झण्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढी हो।
यस्तै, तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी वर्ष १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसबाहेक सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आगामी वर्षको लागि १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपाल सरकारले नै स्रोत व्यहोर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ।
प्रतिक्रिया