युनिकोड
वैदेशिक अनुदान घटेको समयमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि यसको लक्ष्य झनै बढाएको छ। नयाँ बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब बढी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ।
जब कि चालू आर्थिक वर्षमै ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान थियो। यसमध्ये नयाँ बजेटको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ सम्म १६ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख अर्थात् लक्ष्यको ३१.७८ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको छ।
दातृनिकायहरूबाट सरकारले ४ किसिमबाट अनुदान पाउँदै आएको छ।
त्योअनुसार कुलमध्ये नगद अनुदान आगामी आवमा १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा छ। यसबाहेक सोझै भुक्तानीबाट २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, शोधभर्नाबापत २१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र वस्तुगत सहयोग १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भित्रिने अनुमान छ।
नआउने अनुदानलाई स्रोतको रुपमा देखाइयो : डा. खनाल
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पुँजीगत खर्च धेरै देखाउन अनुदान घटिरहेको समयमा समेत बढी देखाएर बजेट ल्याइएको बताउँछन्।
‘बढी ध्यान राजस्व बढाउन दिनुपर्नेमा नआउने अनुदानलाई स्रोतको रुपमा देखाइएको छ’, २०२३ मा वैदेशिक अनुदानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार पारेका खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘यूएसएड र एमसीसीजस्ता ठूला सहयोगका कार्यक्रम रोकिँदा यथार्थपरक देखिँदैन।’
विगत वर्षहरूजस्तो बजेटको आकारमा महत्त्वाकांक्षी नदेखिए पनि स्रोतको अनुमान ‘रियलिस्टिक’ हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
शोधभर्नाबापतको रकम बढ्दै जानु बजेट अनुशासनमा कमी रहेको खनाल उल्लेख गर्छन्।
‘दातृनिकायले प्रतिबद्धता गरेको आधारमा खर्च हुँदा पनि समयमै रकम नआएको अवस्थामा शोधभर्ना बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली पक्षको ताकेता कम र दाताको बेपर्वाहले भुक्तानी आउँन बाँकी छ।’
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा बजेटमा प्रतिबद्धता गरेको रकम मात्रै राखिएको दाबी गर्छन्।
‘जति पनि बजेटमा राखिएको छ। दातृनिकायले प्रतिबद्धता गरेको रकम मात्रै हो’, उनले भने, ‘नेपाली पक्षकै पर्फमेन्स कमजोर भएकाले खर्च कम भइरहेको छ। धेरैजसो सरकारले सुरु गरिसकेका आयोजना छन्।’
कुन दातृनिकायबाट कति आउँछ अनुदान?
नेपालमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय हिसाबले अनुदान भित्रिन्छ।
आगामी आवका लागि बहुपक्षीय अनुदान १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ल्याउन सक्ने आकलन सरकारको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसमा नगद अनुदान ३ अर्ब २१ करोड, सोझै भुक्तानी २ अर्ब ७३ करोड र शोधभर्ना १० अर्ब ९७ करोड बजेटरी सहायताको रुपमा भित्रिने अनुमान छ।
बहुपक्षीय अनुदानमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट ३ अर्ब ४० करोड अनुदान भित्रिने अनुमान छ। त्यसमा एडीबीको ३ अर्ब २६ करोड, एसिया प्यासिफिकका लागि समृद्धि र दिगो जापान फन्ड (जेएफपीआर)को १३ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान छ।
त्यस्तै, विश्व बैंकको ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान आउने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। जसमा आईडीएबाट २१ करोड, ट्रस्ट कोषबाट ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान भित्रिने अनुमान छ। त्यस्तै विश्व बैंक संयुक्त कोषबाट ४८ लाख आउने देखाएको छ।
आगामी वर्ष सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अनुदान प्राप्त हुने अनुमान छ। त्यसमा नगद भुक्तानी ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र सोझै भुक्तानी १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका यूएनडीपीबाट सोझै भुक्तानी हुने गरी ४७ लाख रुपैयाँ आउनेछ। जसअनुसार यूएनसीडीबाट १२ करोड ४६ लाख, यूएनईपीबाट २ करोड १३ लाख, युनिसेफबाट १५ करोड ३१ लाख र यूएनजीएएफ ८८ करोड ८० लाख भित्रिने अनुमान छ।
डब्लुएचओबाट १८ करोड १९ लाख, जीसीएफबाट ७२ करोड ९९ लाख, खाद्य र कृषि संगठनबाट १ खर्ब ४८ करोड र आईयूसीएनबाट ७४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदानबापत भित्र्याउने उल्लेख छ।
यसबाहेक ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसनबाट २९ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान आउनेछ। एसईएसपी दाताहरूको संयुक्त कोषबाट ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबापत आउन बाँकी छ। सार्क डेभलपमेन्ट फन्डबाट १३ करोड ७५ लाख आउने अनुमान छ।
भारतबाट धेरै अनुदान, एमसीसीबाट ५ अर्ब ६८ करोड
सरकारले विभिन्न देशसँग वार्ता गरी सिधै अनुदान लिने गरेको छ। सोझै भुक्तानी हुने गरी मात्रै १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भित्रिने अनुमान छ। नगद अनुदान ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र शोधभर्ना मात्रै ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ।
भारतबाट ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउनेछ। त्यसमा ४२ करोड ५० लाख नगद अनुदान, ६५ करोड सोझै भुक्तानी र ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबापतको छ।
भारतीय अनुदान हरेक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ एचआईसीडीपीअन्तर्गत भित्रिने गरेको छ। भारतले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सोझै खर्च हुने गरी बजेट वितरण गर्दै आएको छ।
‘भारतीय अनुदानमा पुलिस एकेडेमी काभ्रे (पनौती)मा बनिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ’, शर्माले भने, ‘त्यसमा ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ।’
द्विपक्षीय अनुदानमध्ये चीनबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान भित्रिने अनुमान छ। नगद अनुदान २ अर्ब ७४ करोड र सोझै भुक्तानी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ। चीन बजेट सहयोगबापत २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ।
फिनल्यान्डबाट १ अर्ब १७ करोड भित्रिनेछ। त्यसमा ६८ करोड १० लाख फिनल्यान्डबाट र फिनल्यान्ड संयुक्त कोषबाट ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भित्रिने अनुमान छ। जर्मनीको के एफडब्लु १ अर्ब ३७ करोड भित्र्याउने उल्लेख छ।
जापानबाट १ खर्ब ८३ करोडमध्ये जाइकाबाट १ अर्ब ३२ करोड सोझै भुक्तानी हुने गरी अनुदान आउनेछ। केआर–२ कार्यक्रमअन्तर्गत ४ करोड भित्रिनेछ।
त्यसैगरी नर्वेबाट ७७ करोड ८४ लाख, स्विट्जरल्यान्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड, बेलायतबाट भित्रिने २ अर्ब २० करोडमध्ये एफसीडीओमार्फत २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भित्रिनेछ।
अमेरिकाको यूएसएड कार्यक्रम खारेजीपछि अनुदान शीर्षकबाट हटाए पनि एमसीसीबाट सोझै भुक्तानी हुने गरी ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भित्रिनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा यूएसएडबाट मात्रै २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भित्रिने अनुमान थियो।
सहसचिव धनिराम शर्माले अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत आउने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले हाल स्थगित मात्रै गरेको बताउँदै अमेरिकाले रद्द नगरेसम्म बजेटबाट हटाउन नमिल्ने बताए।
‘अहिले आयोजनाको काम अघि बढिसकेको अवस्था छ। रद्द पनि भएको छैन’, शर्माले भने, ‘नआउने नै भएपछि मात्रै आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ।’
युरोपियन युनियनबाट १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भित्रिनेछ। त्यसमा सबै नगद अनुदानबापत भित्रिने गरी बजेटको स्रोतमा समावेश गरिएको छ।
विभिन्न देशहरूका कोषमार्फत अनुदान आउने गरेको छ।
४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भित्रिनेछ। बच्चाहरूको खोप कार्यक्रम गाभीअन्तर्गत १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ। शोधभर्नाबापत २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाँकी छ।
प्रतिक्रिया