युनिकोड
हरेक वर्ष बजेट आउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकले अर्थतन्त्रलाई कति चलायमान बनाउला भन्दा पनि सामान्य नागरिकलाई बजेटले के दिन्छ भन्ने चासो हुनु पर्ने हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सामान्य नागरिकलाई बजेटप्रति चासो पनि रहन छाडेको छ। किनकि बजेटले खर्बौंका कुरा गर्दा सामान्य नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न छोडेको छ।
त्यतिमात्र नभएर गणतन्त्र प्राप्तिका पछिल्ला २० वर्षमा नागरिकका चुलिँदा आकांक्षा र बजेटबीचको सम्बन्ध नै विच्छेद भएका कारण पनि बजेटप्रति आम चासो घट्न थालेको हो।
त्यसैले हामीले पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोध्यौँ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सामान्य मान्छेलाई के दियो?’
‘बजेटले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन नसके पनि कर बढाएन,’ उनले भने, ‘हुन त कर्मचारीलाई महँगी भत्ता वृद्धि गर्दा बजारमा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना पनि छ।’
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएका छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्दै पौडेलले चालु खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुने भएकाले त्यसको पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीको लक्ष्य रहेको छ।
तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे चालू आर्थिक वर्षको अनुभवका आधारमा सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दुवैको लक्ष्य नभेटिने बताउँछन्।
यस्तै चालू आर्थिक वर्ष तथा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको राजस्वको परिचालनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षपनि राजस्व संकलन गर्न सरकारलाई हम्मे पर्ने पाण्डेको विश्लेषण छ।
‘राजस्वमा करिब ४० प्रतिशत चुहावट रहेको केही अध्ययनले देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारको राजस्वको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्ममा ९ खर्ब ६२ अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ। अब १ महिना आधा मात्र बाँकी छ तर लक्ष्य भने संशोधित अनुमानमा पनि ११ खर्ब रहेको छ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमानका आधारमा बजेट ल्याएको थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि घाटा बजेट पेस गर्दै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भने यसबाट निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारले उठाएपछि अर्थतन्त्र संकुचन हुनसक्ने बताउँछन्। त्यसबाहेक पनि वैदेशिक ऋण आउने ठेगान नभएका कारण आन्तरिक ऋण बढ्न थालेको तथा सरकार पनि आन्तरिक ऋणमा बढी भर पर्दा आफै दबाबमा पर्ने उनको विश्लेषण छ। बजेटले लोकप्रिय हुन नखोजेर राम्रो काम गरे पनि नयाँ योजना बजेटमा नपर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि पाण्डेले शंका व्यक्त गरे।
हेर्नुहोस्, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग बिहीबार गरिएको नेपालखबर ‘तत्कालै’:
प्रतिक्रिया