सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरिने भएको छ।
यस्तो रकमकोचक्रीय कोष बनाइने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भजेट भाषणको क्रममा बताए।
कर्जा अपचलन गर्नेको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखिने भएको छ।
भूमि सुधार मालपोत र नापीका अभिलेख डिजिटल गरिने भएको छ।
रोक्का र फुक्का कार्य अनलाइनमा गरिने र सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सहकारी नियमन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
भूमि सहकारी मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ४९ करोड रकम रहेको छ।
. 
युनिकोड
प्रतिक्रिया