युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
आगामी वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले अहिले भने पोहोरको वर्षमा जति पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् आजसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ।
नेपालमा पहिलो बजेट वि.सं. २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो।
पछिल्ला वर्षहरुमा हेर्दा जहिल्यै बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्दै आएको छ। पछिल्ला दश वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले ठूलो बजेट ल्याउने होड चल्ने गरे पनि खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको प्रस्ट पार्छ।
अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकहरू हेर्दा आर्थिक २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो। बजेटको आकार बढाएर २०७३/७४ मा तत्कालीन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याए पनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो।
२०७४/७५ मा हेर्दा बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ। खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो। सो वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो भने २०७६/७७ तत्कालीन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्यायो। तर सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षभन्दा पनि कमजोर अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो। सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो। २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइएपनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो। त्यस्तै, २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउछ। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ। जसले बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीहरुको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
अघिल्लो वर्षको जति पनि बजेट खर्च नगरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ। वैदेशिक सहयोगमा संकुचन, राजस्व समेत खुम्चिरहेकै बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिएको सुझावमा पनि हचुवाको भरमा आकार नबढाउन भनेको छ। महासंघले दिएको सुझावअनुसार अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ।
यस्तो बेलामा सरकारले बढिभन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ। तर सन् १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ। त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ। ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
त्यसो त, आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अघिल्ला दिनसम्म संसदमा अवरोध छ। भोलि नै बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ। संसद खुल्ने, नखुल्ने अझै निर्क्योल भएको छैन। खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। जसकारण बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ। संसद् अवरुद्ध भएकै कारण सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण समेत ल्याउन सकेको छैन। –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया