युनिकोड
चैत मसान्तसम्म बिमा कम्पनीहरुसँग भएको लगानीयोग्य रकम साढे ८ खर्ब छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको ४५.४३ प्रतिशत हो।
बजेटको आधा हिस्साबराबरको लगानीयोग्य रकम बोकेर बसेका बिमा कम्पनीहरुले गएको २ वर्षयता धमाधम लगानी कम्पनी खोलिरहेका छन्। ठूलो पुँजी भएकै कारण सरकारले बिमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्ने क्षेत्रमा मात्रै फराकिलो बनाएको छैन। लगानी गर्ने छुट्टै कम्पनी नै खोलेर पुँजी परिचालन गर्ने छुट पनि दिँदै आएको छ।
सरकारले गरेका यी सबै सहजीकरण पुँजी विविध क्षेत्रमा पुगोस् वा परिचालन होस् भन्ने उद्देश्यले नै हो। विज्ञताका आधारमा पुँजी परिचालन भएमा त्यसले दिने प्रतिफल पनि ठूलो हुने गर्छ। यही उद्देश्यले बिमा कम्पनीहरुलाई अहिले सरकारले नै उनीहरुलाई लगानी गर्ने कम्पनी तथा क्यापिटल खोल्न दिइरहेको छ।
चैत मसान्तसम्म ठूला कोष भएका ५ वटा बिमा कम्पनीहरुले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलिसकेका छन्।
ठूलो पुँजी भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालन रि इन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेरै लगानी गरिरहेका छन्।
अन्य कम्पनीहरु पनि धमाधम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने पाइपलाइनमा छन्। लगानी गर्ने छुट्टै कम्पनी धमाधम खोले पनि लगानीको शैलीमा भने परिवर्तन देखिँदैन।
चैत मसान्तसम्मको लगानीको अवस्था हेर्ने हो भने यी कम्पनीहरुको लगानी विविधीकरण गत वर्षभन्दा फरक देखिँदैन। अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोले पनि ती बिमा कम्पनीहरुले अझै लगानीलाई विविधीकरण गर्न छैनन्। बरु परम्परागत लगानीमै बिमा कम्पनीहरु रमाइरहेका छन्।
३७ वटा बिमा कम्पनी र दुई पुनर्बिमा कम्पनीहरुले चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा मात्रै ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ थुपारेका छन्। यो भनेको कुल कोषको ४५.४३ प्रतिशत रकम हो।
बिमा कम्पनीहरुको कुल बिमा कोष साढे आठ खर्बको छ।
यी कम्पनीहरुले बिमा प्राधिकरणको निर्देशिकाविरुद्ध गएर निक्षेपमा मात्रै रकम थुपार्दै आएका हुन्।
निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्ने हो भने यस्ता कुल कोषको ३० प्रतिशत रकम मात्रै बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा राख्न पाउँछन्।
लगानीका पर्याप्त आधार नभएको बताउँदै बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरुले लगानीको जोखिम मोल्न नचाहँदा प्रतिफलको माया मारेरै भए पनि निक्षेपमा मात्रै लगानी गर्दै आएका हुन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव भट्ट शिथिल अर्थतन्त्रले लगानीप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँदा बिमा कम्पनीहरु निक्षेपबाट अन्त सर्न नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा बिमितको पैसा जोखिममा नहालौँ भन्ने मानसिकतामा बिमा कम्पनीहरु छन्। यसले पनि निक्षेपबाट लगानी अन्य क्षेत्रमा सार्न सकिरहेका छैनन्।’
लगानीको ठूलो हिस्सा बोकेको जीवन बिमा कम्पनीहरुको लगानीसम्बन्धी निर्देशिकाले विभिन्न १५ क्षेत्रमा सीमा तोकेरै अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा यी कम्पनीहरुले कुल लगानीको धेरैमा ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
तर व्यवस्था मान्न न कम्पनीहरुले अग्रसरता देखाएका छन्, न त नियामक प्राधिरकणले नै कडाइ गरेको छ।
प्राधिकरण उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा लचिलो बनेको प्रवक्ता भट्टको स्वीकारोक्ति छ।
‘हामीले लगानी विविधीकरणका लागि क्षेत्रहरु विस्तार गरिदिएका छौँ, यसमा सरकारले विभिन्नखालका बन्डहरु जारी गरेर लगानीका माध्यम खुला गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो नभएपछि जोखिम मोलेर अन्यत्र लगानी गर्न बिमा कम्पनीहरु हच्किएको बुझेरै हामीले कार्यान्वयनमा कडाइ गरेका छैनौँ।’
परम्परागत शैलीलाई चिर्दै व्यवस्थित लगानीमा बिमा कम्पनी अग्रसर नदेखिँदा प्रतिफलमा पनि निरन्तर खुम्चिँदै आएका छन्।
८ खर्ब ४७ अर्बको पुँजी कोषमध्ये जीवन बिमा कम्पनीहरुको मात्रै ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ। बाँकी रहेको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भने पुनर्बिमा, लघुबिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको हो।
कुल रकमको ८६ प्रतिशत रकम रहेको जीवन बिमा कम्पनीहरुले ८० प्रतिशतमाथिको रकम वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा राखेका छन्।
यी कम्पनीहरुले ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबरको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा औसतमा ४.९९ प्रतिशत ब्याजमा राखेका हुन्।
वाणिज्य बैंकहरुको संस्थागततर्फको निक्षेपको ब्याजदर अहिले औसतमा ४.३९ प्रतिशतमा छ। यो पछिल्लो एक दशककै कम ब्याज हो।
ब्याजदर तल्लो सीमामा आएर त्यसको असर कम्पनीहरुको प्रतिफलमा देखिए पनि बिमा कम्पनीहरु निक्षेप सार्न तत्पर नदेखिएका हुन्।
प्रतिक्रिया