युनिकोड
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन ६ महिनादेखि ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार ४०८ बुँदे सुझाव ३ वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।
कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्ने, ब्याजदर एकल अंकमा रहने गरी नीति अवलम्बन गर्ने, ब्याजदरको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने, कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
आगामी १ वर्षभित्र सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी आएको हुने उल्लेख छ। भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन गर्ने योजना छ। आयोगको सिफारिसअनुसार पुराना १४ कानुन २ वर्षभित्रै खारेज गर्ने र नयाँ ऐन १ वर्षभित्र जारी भइसक्नेछ।
खारेज हुने कानुनमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार ऐन, निजी वन ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, बिर्ता उन्मूलन ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन, प्रादेशिक विकास योजनाहरू, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने ऐन खारेजी गरी आवश्यक कानुन प्रतिस्थापन हुनेछन्।
खनाल नेतृत्वको आयोग प्रतिवेदनअनुसार १ वर्षभित्रै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने र भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको एकल खाता प्रणाली, तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली बनाउनेछ।
सडक आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक आयोजना सञ्चालन नगर्ने, पूर्वतयारी भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना अवधिभर कर्मचारी सरुवा नगर्ने, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने उल्लेख छ।
१ वर्षभित्र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा सुधार, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने उल्लेख छ।
गैरकर राजस्वका दरमा परिमार्जन गर्ने, रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट सरकारको आय बढाउने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने कार्ययोजना १ वर्षभित्र लागू हुने उल्लेख छ।
व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा होल्डिङ्ग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ्ग कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरूअन्तर्गत संस्थानलाई नराख्ने कार्ययोजना ३ वर्षभित्र गर्ने उल्लेख छ।
१ वर्षभित्र सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने, बन्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
६ महिनाभित्र संस्थागत र व्यक्तिगत घरबहाल कर स्थानीय तहमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
पूर्वाधार बन्ड, ऊर्जा बन्ड जारी गरेर लगानी गरिने भएको छ। जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ।
६ महिनाभित्र विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई द्विपक्षीय कर सम्झौताअनुरुप कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। २ वर्षभित्र सबै किसिमका व्यवसाय, फर्म, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एकल दर्ता निकायको रुपमा हुने व्यवस्था गर्नेछ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था १ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ। ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति बनाउन भएको छ।
घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाल एजेन्सीमार्फत घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था १ वर्षभित्र मिलाउनेछ।
प्रतिक्रिया