युनिकोड
सरकारले सन् २०३५ सम्म ९५ प्रतिशत विद्युतीय निजी सवारी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार विद्युतीय गाडीको सो लक्ष्य भेट्टाउन साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख ३१ गते एनडीसी ३.० स्वीकृत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवादको अवसरमा जेठ ३ गते यसलाई सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारले २०३५ सम्म ९५ प्रतिशतसम्म दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २०३० सम्म ९० प्रतिशत बिक्री पुर्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायातको बिक्री ७० प्रतिशत र २०३५ सम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने बताएको छ।
सन् २०२४ सम्म १२.३८ प्रतिशत विद्युतीय निजी सवारी पुगेका छन्। जसमा चारपांग्रे ४६ प्रतिशत र ९.६ प्रतिशत दुईपांग्रेको बिक्री भएको उल्लेख छ। सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको २९ प्रतिशत विद्युतीय नै छन्। नेपालमा १९ सिटसम्म विद्युतीय भ्यान र माइक्रो बिक्री भएका छन्।
२०३५ सम्म शर्तसहित ९.२ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसअनुसार सन् २०३० सम्ममा ४.४५ अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अबको ५ वर्षमा ९० प्रतिशत विद्युतीय गाडी र १० वर्षमा ९५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी निजी साधन बिक्री गर्ने लक्ष्य लिए पनि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भने उल्टो नीति लिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडीमा प्रवाह हुने कर्जा ६० प्रतिशत तोकेको छ। सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै ८० प्रतिशतसम्म दिने गरेकोमा हाल पेट्रोल÷डिजेल र विद्युतीय गाडीलाई एउटै सुविधा दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते ल्याउने नयाँ बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले सबै प्रकारका निजी विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदै छ।
नेपालमा विद्युतीय गाडी बिक्रीमा नेतृत्व गरिरहेको बीवाईडीका बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्धनिर्देशक यमुना श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सच्याउने र कर धेरै नबढ्नेमा आशावादी छिन्।
‘सरकारले विद्युतीय गाडीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको समयमा राष्ट्र बैंकको नीतिले केही अप्ठ्यारो भएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीको मूल्य घटिरहेकाले ५–७ प्रतिशत कर बढाएर समायोजन गर्दा अप्ठ्यारो पर्दैन। एकै पटक धेरै बढाए सरकारी नीति प्रतिकूल हुन्छ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सबै निकायसँग समन्वय गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए। उनले डिजेल पेट्रोलका गाडी बजारमा भए पनि नयाँ बिक्री ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए।
‘हामीले लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले नै राखेका हौँ। सबै सरकारी निकायले यी दस्तावेजको आधारमा नीति तय गर्नुपर्छ’, ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरकारले खरिद गर्ने साधन विद्युतीय हुँदा लक्ष्यको नजिक पुग्ने सम्भावना हुन्छ।’
उनले विद्युतीय गाडीको लक्ष्य निर्धारण गर्दा डिजेल पेट्रोलको आयात, राजस्वमा पर्ने प्रभाव, स्वास्थ्य र जलवायुमा पर्ने असरहरुको विश्लेषण गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए।
‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत र राजस्वमा पर्ने प्रभाव सिधै देखिन्छ’, ढकालले भने, ‘स्वास्थ्य र जलवायुमा पर्ने प्रभाव अमूर्त हुन्छ, ठ्याक्कै तथ्यांक भन्न सकिँदैन।’
१० वर्षमा ३०० किमि विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य
सरकारले विद्युतीय गाडीसँगै मास ट्रान्सपोर्टेसनमा समेत लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिएको सरकारले रेल, बस, ढुवानीका सवारीसाधनमा समेत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
एनडीसी ३.० अनुसार यातायात क्षेत्रमै २०३० सम्म ५० किमि र २०३५ सम्म १०० किमि विद्युतीय बस, ट्रली र हलुका रेल प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि २०३५ सम्म १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक छ भने २०३० सम्ममा १.५ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।
सरकारले २०३५ सम्म ३०० किमि विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य राखेको छ। २०३० सम्ममा २०० किमि रेल मार्ग बनाई मास ट्रान्सपोर्टेसन सुरु गर्ने निर्धारण गरिएको छ।
करिब एक हजार किमि रेलमार्ग निर्माणको योजना रहेकोमा ११२ किमि रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण भएको छ। अब २०३० सम्म ३.७ अर्ब र २०३५ सम्म ५ अर्ब ५५ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।
सरकारले २०३० सम्म १० प्रतिशत र २०३५ सम्म २० प्रतिशत सबै प्रकारका ढुवानी र फोहोर संकलन गर्ने सवारी पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ।
आवश्यक रुपमा चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय गाडीका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने उल्लेख छ। विद्युतीय सवारीसाधनको लागि स्ट्यान्डर्ड, जनशक्ति उत्पादन, डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टर निर्माणमा प्रोत्साहनका नीति ल्याउने उल्लेख छ।
यसबाहेक सरकारी निकाय, शिक्षा, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न हाइड्रोजन र वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने साधनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया