युनिकोड
राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ।
पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ।
त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ।
भन्सार दरहरूको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरु आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
कुन क्षेत्रमा के गर्ने ?
आन्तरिक राजस्व
सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न र घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तराबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी कर प्रक्रिया सरलीकरणका लागि विद्यमान आयकर दरसञ्चालनमा भएका जटिल स्ल्याबहरूलाई घटाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन ई–असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कर सूचना एकीकृत गर्ने सशक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी, र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी कर कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन, राजस्व सम्बद्ध कानुनी प्रावधानहरूलाई वर्तमान शासन संरचनाअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
भन्सार प्रशासन
भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रमुख सुझावअनुसार भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। भन्सार ऐन र नियमावलीमा विद्यमान जटिलता हटाउँदै समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने, वस्तु वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, र जाँचपास प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने, र उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत पार्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई समेत बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
गैरकर राजस्व
सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरवलोकन, तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने देखाएको छ।
समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने, र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समग्रमा, कर प्रणाली सुधार, कर दायरा विस्तार, संस्थागत पारदर्शिता, प्रविधिको उपयोग, र नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्दै दिगो आर्थिक विकासलाई लक्षित गरी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
समितिले करको दायरा फराकिलो बनाउने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, डिजिटल कर प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउने लगायतका सुधार सिफारिस गरेको छ। साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विद्यमान ऐन नियमको परिमार्जन, र निजी क्षेत्र तथा संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमैत्री, स्पष्ट, बुँदागत र व्यावहारिक सुझावहरू समेटिएको दस्तावेज हो, जुन आगामी बजेट तथा नीतिमा मार्गदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया