युनिकोड
मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरूले सर्वसाधारण सेयरधनीलाई दिएको लाभांशमा कर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले गाभ्ने संस्थाका सेयरधनी र मर्जरमा गइसकेपछिका नयाँ सेयरधनीहरूमा भुक्तानी भएको लाभांशबापतको करमा छानबिन गर्न भनेको हो।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ बमोजिम गाभिई निसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोहीअनुसार मर्जरमा गएका निकायका साविकका सेयरधनीहरुमा वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट गरिएको थियो।
यसरी गाभिएका ठूला करदाता कार्यलयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड लाभांश सेयरधनीलाई भुक्तानी गरेका थिए।
महालेखाले उक्त लाभांशमा पनि ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नका लागि छानबिन गर्न नियामक निकायलाई भनेको हो।
प्रतिक्रिया