युनिकोड
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानको धारा २९४ को उपधारा १ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
उनले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको बताए। उनले वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानूनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु अझ बढी जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने संबद्ध सबै पदाधिकारीहरुलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानूनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु अझ बढी जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ। सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।’
राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया