सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने उल्लेख गरेका हुन्।
यसअनुसार ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार हुने बताइएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने बताइदै सुख्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने बताए।
‘तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र ग्रिडमार्फत विद्युत आपूर्ति विस्तार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ।’
विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गराइनेछ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ।
Shares

प्रतिक्रिया