फाइल तस्बिर
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने सरकारले बताएको हो।
‘आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ’, कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।’
. 
युनिकोड
प्रतिक्रिया