युनिकोड
नेपालले वैदेशिक अनुदानको नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ।
पछिल्ला वर्षमा लगातार घटिरहेको अनुदान अब बढ्ने सम्भावना नरहेकाले नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने भएको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा लगातार वैदेशिक अनुदान घटिरहेको छ। नेपालमा विदेशी दातामार्फत औसत वार्षिक ५० अर्ब बढी अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता आउने गरेको छ। तर त्यसको आधा रकम पनि भित्रिँदैन।
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गर्छ। पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषणले वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४१.५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान प्रतिबद्धता आएको थियो। तर नेपालमा २१ अर्ब २९ करोड मात्रै प्राप्त भयो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ प्रतिबद्धता आएकामा १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै अनुदान प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ। जब कि अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। प्रतिबद्धता बढे पनि बजेटरी सहायताकै रुपमा अब बढ्ने सम्भावना कम रहेको योजना अयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
‘विश्व अर्थ व्यवस्थामा अनिश्चितता बढेको छ। देशहरुबीच युद्धको अवस्था छ। अनुदान घट्ने ट्रेन्डमा छ’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेटमा आशावादी भएर राखिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जोड घटाउ मिलाउन स्रोत देखाउने गरिएको छ।’
अर्को वर्षबाट झन् घट्ने
सन् २०२६ बाट नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै छ।
कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नगरे पनि अर्को वर्ष नेपालको स्तरोन्नति हुनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि राम्रो बने पनि केही सुविधा कटौती हुँदा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघको थाइल्यान्डमा भएको कार्यक्रममा यसबारे छलफल भएको बताइन्।
‘अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुँदा कसरी काम भइरहेको छ। नेपालको स्पष्ट योजनाको विषयमा यूएनस्कापका अधिकारीले चासो राखेका थिए’, थाइल्यान्डबाट फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले शुक्रबार काठमाडौंमा भनिन्, ‘यूएनस्कापले जुन महिनामा नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी बैठक राख्नेछ।’
परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालले पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सहुलियतहरूमा के के फरक पर्छ, नेपालका रणनीतिहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा जुनमा छलफल हुने बताइन्।
यता योजना आयोग सदस्य डा. श्रेष्ठले भने नेपालले अबका दिन अनुदानको प्रवृत्ति हेर्दा उत्साहित हुने किसिमको नभएको बताए।
‘नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा झन् घट्दै जानेछ। नेपालले आफ्नो क्षमता बढाएर खर्च गर्नुपर्नेछ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण अब वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र राजस्वको आकार बढाउनुपर्छ।’
सरकारले खर्च गर्दा सोही ढंगले प्रतिफल दिने परियोजनामा मात्रै प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसबारे अध्ययन गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। अध्ययनमा मुख्यतः अनुदान घट्ने, वैदेशिक व्यापारमा पाएको सहुलियत कटौती हुने र वैदेशिक ऋणको ब्याजदर सहुलियत बढ्नसक्ने देखिएको छ।
‘नेपाल अतिकम विकसित भनी दयामाया गरेर पनि अनुदान आउने गरेको थियो’, श्रेष्ठले थपे, ‘अब क्षमता बढाउँदै खर्चमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।’
एमसीसी आउँछ कि रोकिन्छ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान अमेरिकासँगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’अन्तर्गतको सहायता हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भएको यो अनुदान सहायताबारे पछिल्ला केही दिनयता अन्योल बढिरहेको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डज)ले कर्पोरेसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। हुन त नेपालसहित अहिले सहायता कार्यान्वयन भइरहेका चार देशले छुट पाउने उल्लेख गरे पनि सरकारी अधिकारी भने अलमलमा परिरहेका छन्।
५५० मिलियन डलरको यो सहायता रोकिए आयोजनालाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी अलमलमा छन्।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आएपछि खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। यहीअन्तर्गत अर्बपति इलोन मस्कको नेतृत्वमा डज खडा गरिएको थियो।
डजले एमसीसी परियोजना खारेज गर्दै कर्मचारीलाई प्रशासनिक विदामा बस्न भनिसकेकाले पनि नेपालमा अन्योल बढेको हो। यद्यपि एमसीसी परियोजना खारेज भए पनि नेपालसहित ४ वटा देशमा सहायता कार्यक्रम तत्काल बन्द नगर्ने संकेत मिलेको अमेरिकी मिडियाहरुले उल्लेख गरेकाले राहत त मिलेको छ तर बन्द भएमा भने नेपाललाई बजेटमा दबाब हुनेछ।
मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट, सेनेगल र नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र आइभरी कोस्टमा विद्यालय निर्माणसम्बन्धी केही सक्रिय परियोजनाहरू एमसीसीले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखामा लामो समय बिताएका एक अधिकारीले एमसीसीमा अनुदानमा कुनै एकपक्षले सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था भएको बताए।
‘एमसीसीको सम्झौतामै नेपाल वा अमेरिकाले आफूलाई अनुकूल नलागे सम्झौता भंग हुने व्यवस्था छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले बन्द गर्छ कि गर्दैन स्पष्ट छैन। नेपालको अनुदान रोके पनि प्रसारणलाइन आवश्यक भए अन्य स्रोतबाट भए पनि खर्च गर्नुपर्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा एमसीसी परियोजना बन्द नहुने उल्लेख गरे पनि सरकारी निकायले कुनै जानकारी पाएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिका वा एमसीसी दुवैबाट यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बताए।
‘अहिलेसम्म एमसीसी बन्द गर्ने भनी आएका पछिल्ला समाचारबारे आधिकारिक रुपमा अमेरिका वा एमसीसीबाट सरकारलाई कुनै जानकारी आएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने।
यो पनि-
प्रतिक्रिया