युनिकोड
विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा आएको बदलावको प्रभाव नेपालको वैदेशिक अनुदानका स्रोतहरुमा पर्न थालेको छ।
परम्परागत रुपमा रुस, बेलायत, युरोपियन युनियनबाट नेपालमा आउने अनुदानको हिस्सा बढी हुने गरेको थियो। तर नयाँ विश्व परिवेशसँगै अमेरिका, भारत र चीन नेपालले पाउने अनुदानको मुख्य स्रोत बन्नथालेका हुन्।
बेलायत र रुसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालमा ठूला पूर्वाधार बनाइदिनेदेखि नगद अनुदान दिन्थे। पछि अमेरिकाले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीयता, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा अनुदान बढाउँदै गयो।
अझ पछिल्लो समय त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत ठूला पूर्वाधारमा अनुदान सुरु गरेको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षसम्म द्विपक्षीय अनुदानमा सबैभन्दा बढी हिस्सा अमेरिकाकै छ।
केही वर्ष अघिसम्म राम्रो अनुदान दिँदै आएका बेलायत, स्क्यान्डिनाभिएन देशहरु (डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन)को अनुदान घटेको छ। १९९० को दशकसम्म नेपाललाई राम्रै अनुदान दिने रुसको हिस्सा नगन्य छ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अनुदान पहिलाको तुलनामा घटेको छ। तर यी दुवै देशले नगद अनुदान नदिए पनि सोझै खर्च वा वस्तु अनुदानमार्फत नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा विश्व परिदृश्य बदलावको प्रभाव अनुदानका स्रोतमा परेको बताउँछन्। उनी यसलाई स्वाभाविक ठान्छन्।
‘सधैँ एउटै देशसँग शक्ति हुँदैन। शक्ति परिवर्तन हुँदा अनुदान पनि देशअनुसार घटबढ हुन्छ’, शर्मा भन्छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, मुद्रा कोष, विश्व बैंक समूहले विकासशील र गरिब देशहरुमा विकास सहायता दिन सुरु गरेका थिए।
‘गरिब देशहरुलई सहायता प्रदान गर्ने प्रणालीको विकाससँगै नेपालमा सन् १९५१ देखि व्यवस्थित रुपमा सहायता प्रवाह हुन थाल्यो’, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले २०२३ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सन् १९७१ मा वर्गीकरण गरिएको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि समावेश भएपछि सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ।’
त्यसो त अनुदानका क्षेत्र र उद्देश्य समेत बदलिँदै गएको छ। अहिले अनुदान पनि जलवायु परिवर्तनमा बढी लक्षित गरिएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी सहायता प्रवाह ऊर्जा क्षेत्रमा र त्यसपछि यातायातमा भएको छ।
सन् २०१०–११ मा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको सहायतासहित उच्च प्राथमिकता प्राप्त गरेको शिक्षा क्षेत्रले यसपछि सन् २०२० र २१ मा बाहेक न्यून प्राथमिकता पाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई पनि कम प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिबद्धता धेरै, रकम आउँदैन
नेपालमा विदेशी दातामार्फत औसत वार्षिक ५० अर्ब बढी अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता आउने गरेको छ। तर त्यसको आधा रकम पनि भित्रिँदैन।
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गर्छ। जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान प्रतिबद्धता आएको थियो। तर नेपालमा २१ अर्ब २९ करोड मात्रै प्राप्त भयो।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ प्रतिबद्धता आएकामा १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो।
पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषणले वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४१.५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाउँछ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै अनुदान प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ। जब कि अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा लगातार वैदेशिक अनुदान घटिरहेको छ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अनुदान शोधभर्नाबापत भित्रिएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नेपालले १७ अर्ब १४ करोड वैदेशिक अनुदान शोधभर्ना पाएको थियो।
०७७/०७८ मा २० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अनुदान भित्र्याएको नेपालले ०७८/०७९ मा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र पायो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १३ अर्ब ९३ करोड र गत आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ११ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान शोधभर्नाबापत खर्च भएको थियो।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा सोझै भुक्तानी र वस्तु अनुदानको विवरण भने समावेश छैन। नेपालका परियोजनामा काम भएबापत अनुदान खर्च भएको विवरण छ।
अर्थविद् खनालले द्विपक्षीयको सट्टा बहुपक्षीय दातातर्फ बढी ध्यान दिँदा नेपालमा अनुदान घट्ने र ऋण बढ्ने अवस्था आएको बताए।
‘द्विपक्षीय सहयोगबाट बहुपक्षीय निकायमा जाँदा केही अनुदान घट्नु स्वाभाविक नै हो’, उनले भने, ‘तर जुन स्तरमा नेपालको अनुदान घटेको छ। यसले हामी ‘डिल’ गर्न कमजोर भएको देखाउँछ।’
खनालले ऋण लिनजस्तो सरकारी प्राथमिकता अनुदानका लागि नदेखिएको तर्क गरे।
घट्दै छ रुस, बेलायत र जर्मनीको अनुदान, ४ दाताबाट धानिँदै
विकसित देशले सोझै वा बहुपक्षीय निकायमार्फत नेपालजस्ता देशलाई अनुदान दिँदै आएका छन्।
तर नेपालमा बहुपक्षीय निकाय विश्व बैंक, एडीबीले दिने यस्तो सहायता घट्दै गएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंक, एडीबीलाई सहायता दिने देशहरुले नै अनुदान घटाएकाले नेपालमा स्वतः घटेको हो।
विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबापत नेपाललाई अनुदान दिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ अर्ब १८ करोड र २०८०/०८१ मा १७ करोड ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान भित्रिएको छ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको ट्रस्ट कोषबाट समेत नेपालमा अनुदान भित्रिने गरेको छ। ०७८/०७९ मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबापत रकम भित्रिँदा ०८०/०८१ मा ८६ करोड रुपैयाँ यस्तो रकम खर्च भएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आव २०७२/०७३ मा नेपाललाई २ अर्ब ३७ करोड अनुदान दिएको थियो। लगातारजसो अनुदान दिने यो संस्थाबाट नेपालले ०७९/०८० मा ३७ करोड र गत आर्थिक वर्षमा ४५ करोड शोधभर्नाबापतको अनुदान पाएको छ। उता एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)को अनुदान शून्यजस्तै छ।
‘विकसित देशरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र एडीबीमार्फत नै कम विकसित देशमा अनुदान दिने गरेका थिए’, सहसचिव शर्माले भने, ‘ठूलो रकम योगदान गर्दै आएका राष्ट्रहरुले बहुराष्ट्रिय निकायलाई दिने सहयोग घटाएपछि नेपालमा पनि स्वतः अनुदान घटेको छ।’
द्विपक्षीयतर्फ भने अमेरिकाले नेपाललाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (यूएसएड)ले नेपालमा अनुदान बढाउँदै लगेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ५२ लाख मात्रै अनुदान दिएको यस संस्थाले ०७४/०७५ मा ११ करोड अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। त्यसैगरी ०८०/०८१ मा ३३ करोड अनुदान शोधभर्नाबापत आएको थियो।
अमेरिकापछि भारतबाट आउने अनुदानमा समेत तलमाथि हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबापत लिएको छ। भारतबाट आउने अधिकांश रकम सोझै खर्च हुने गरेको छ।
यता बेलायतबाट आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ४२ करोड, ०७९/८० मा ३३ करोड, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ६६ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबापत रकम भित्रिएको छ।
बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ४३ करोड ९० लाख अनुदान दिएको थियो। यस संस्थाले ०७५/०७६ मा २६ करोड अनुदान शोधभर्नाबापत दिएकोमा त्यसयता बजेटरी सहायता आएको छैन।
युरोपियन युनियनबाट आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २५ करोड आएकोमा २०७४/०७५ मा २ करोड अनुदान आएयता शून्यप्रायः छ।
त्यसैगरी रुसले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २४ करोड तथा भूकम्पको बेला ०७२/०७३ मा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। त्यसयता नगद अनुदान दिएको रेकर्ड छैन।
बजेट प्रणालीबाहिर वैदेशिक सहायता
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार नेपालमा वैदेशिक सहायतामा ४४० आयोजना सञ्चालनमा छन्।
अर्थात् १०.१ अर्ब डलरबराबरको प्रतिबद्धतामध्ये २.५ अर्ब डलरबराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। तर कुन आयोजनाको प्रगति कति भयो एकीन भने छैन।
‘मन्त्रालयले विकास वित्त सूचना प्रणाली सम्बन्धित आयोजना, एजेन्सी, गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुले नै अपडेट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’, सहसचिव शर्माले भने, ‘अधिकांश एजेन्सीले ताकेता गर्दा पनि समयमै अपडेट गरेको देखिँदैन।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले गर्ने काम बजेटबाहिरका हुने गरेका छन्।
दुई देशीय अधिकांश अनुदान एनजीओ र आईएनजीओमार्फत भित्रिँदा पनि बजेटरी सहायता कम देखिएको उनी बताउँछन्।
‘दुई देशीय सहायता अहिले एनजीओ र आईएनजीओकै माध्यमबाट बढी आउन थालेका छन्’, वैदेशिक सहायता समन्वय प्रमुख शर्माले भने, ‘त्यसैले बजेटरी सहायतामा कम देखिएको हो।’
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले दिने अनुदान बजेटरीभन्दा गैरबजेटरी सहायतामै आउने गरेको उनले बताए।
‘भारतले स्थानीय तहलाई दिने बजेटदेखि सामग्री सहायतासम्म हाम्रो बजेटमा देखिँदैनन्’, शर्माले भने, ‘उत्तरी छिमेकी चीनले चक्रपथ विस्तारमा गरेको खर्च समेत अफबजेट अर्थात् हाम्रो बजेटमा देखिँदैन।’
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट खर्च भएको अमेरिकी डलर ५८.०६ मिलियनसमेत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक अनुदान लक्ष्य राखेको छ। यसमा नगद अनुदान मात्रै ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। सोझै भुक्तानी २३ अर्ब ६४ करोड हुँदा शोधभर्ना नै १८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बाँकी उठ्ने अनुमान छ।
समग्रमा प्राप्त विकास सहायता रकमको ७१.४२ प्रतिशत मात्र सङ्घीय सञ्चित कोषमार्फत परिचालन भएको छ भने २८.५८ प्रतिशत सहायता सरकारी कोष बाहिरबाट परिचालन भएको छ ।
त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थाबाट खर्च भएको ५८.०६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिको ७.२९ प्रतिशत बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ।
‘सहायताको ठूलो भाग अझै पनि देशको बजेट प्रणालीमा नआई सिधै दाताबाट खर्च गर्ने परिपाटी अर्को प्रमुख समस्या हो’, खनालको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहायतालाई बजेटरी परिपाटीमा ल्याउने सम्बन्धमा केही सुधार भए पनि विकास साझेदारले ठूलो रकम सिधै खर्च गर्ने गरेका छन्।’
तर यसले राष्ट्रिय स्वामित्व, आन्तरिक खरिद, भुक्तानी र लेखा परीक्षण प्रणालीलाई कमजोर पार्नुका साथै सहयोगको प्रभावकारिताको पारस्परिक जवाफदेहितालाई बेवास्ता गरेको उनले औँल्याएका छन्। विभिन्न माध्यमबाट आएको सहायताको ठूलो हिस्सा सहायता दिनेतिरै फर्किने गरेको समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विदेशीले अनुदान दिने एक चौथाइ रकम नेपालमा अडिट नै हुँदैन’, खनालले यसबारे स्पष्ट्याए, ‘कतिपय बजेटमा देखिन्छ तर दाताहरुले सोझै खर्च गर्छन्।’
दाताहरुको प्रतिबद्धताअनुसार खर्च भए पनि समयमै भुक्तानी गर्दैनन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अनुदानतर्फ ६ अर्ब २५ करोड शोधभर्ना बाँकी थियो। पुस मसान्तमा अनुदान शोधभर्ना घटेर ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अरुले पनि अमेरिकाको सिको गरे पर्नसक्छ अप्ठ्यारो
नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने गरेको छ। मुख्यतः आफ्ना एजेन्सी यूएसएड र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत अमेरिकाले अनुदान दिँदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब अनुदानमध्ये १२ अर्ब बढी अमेरिकाबाटै भित्र्याउने नेपालले लक्ष्य राखेको थियो। अर्धवार्षिक समिक्षासम्म जम्मा १४.७५ अर्थात ७ अर्ब ७१ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान ९० दिनका लागि रोकिदिएपछि ठूलो बजेटरी सहायतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने चिन्ता बढेको छ।
कम आय र विकासोन्मुख राष्ट्रले अनुदान पाउने हक राख्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन्। तर ट्रम्प आएपछि अमेरिकी अनुदानबारे चिन्ता बढाएको उनी स्वीकार्छन्।
‘ट्रम्पजस्ता राष्ट्रप्रमुख हुँदा आफूलाई हुने नाफा मात्रै हेर्छन्। समग्र विश्वको बारेमा सोच्दैनन्’, उनले भने।
तर अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचन भने अमेरिकाको यूएसएड बन्द हुँदा आकाश नखस्ने बताउँछन्।
‘वैदेशिक अनुदान यूएसएडको रकम रोकिँदैमा आकाश खस्दैन’, उनले भने, ‘अमेरिकाबाट नेपालले १०० मिलियन अनुदान प्राप्त गरेको छ। जुन नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ३.२ दिनबराबरको रकम हो।’
आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ मा ६८ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट १४० मिलियन डलर भित्रिएको थियो। यसलाई गौचन ४.५ दिनमा भित्रिने नेपालको रेमिट्यान्सबराबर भएको बताउँछन्।
यसका बाबजुद सरकारको चालू खर्चअनुसार राजस्व संकलन मात्रै भइरहेको छ। पुँजीगत खर्चको लागि पूर्ण रुपमा ऋण र अनुदानमै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ।
त्यसमाथि नेपालको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ। राजस्वले चालू खर्च नधानेको अवस्थामा अनुदान पनि रोकिँदा धेरै कार्यक्रमलाई असर गर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीय अनुदान १६ अर्ब ६ करोड भित्र्याउने अनुमान छ। यसमा एडीबीबाट ४ वटा कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५५ करोड, विश्व बैंकका ७ वटा निकायबाट २ अर्ब ६७ करोड, राष्ट्रसंघअन्तर्गतका ११ संस्थाबाट ४ अर्ब १५ करोड अनुदान पाउने अनुमान छ।
त्यस्तै एसएसपी दाताको संयुक्त कोषबाट ५ अर्ब ४४ करोड अनुदान प्राप्त हुने अनुमान छ।
द्विपक्षीय अनुदानमार्फत २९ अर्ब ५८ करोड भित्र्याउने सरकारी आकलन छ। यसमा सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट १२ अर्ब १८ करोड, भारतबाट ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, स्विट्जरल्यान्डको एसडीसीबाट ३ अर्ब ७६ करोड, चीनबाट २ अर्ब ३८ करोड, बेलायतबाट १ अर्ब २९ करोड, युरोपियन युनियनबाट ७३ करोड अनुदान आउने अनुमान छ।
यीमध्ये अमेरिकाको सबैखाले अनुदान हाललाई रोकिएको छ। उसले वित्तीय संघीयता, जैविक विविधतालगायतका कार्यक्रममा दिने रकम रोकिदिएको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यूएसएडका धेरै कार्यक्रम रोकिए पनि एमसीसीका कार्यक्रम पुनः सुचारु हुने अपेक्षामा देखिन्छन्।
उता, स्क्यान्डिनेभिएन देश नर्वेबाट यस वर्ष ७८ करोड, फिनल्यान्डबाट ५३ करोड अनुदान आउने अनुमान छ भने जापानको जाइकामार्फत १ अर्ब ३८ करोड, संयुक्त कोषबाट ६ अर्ब ६६ करोड, जेफम्याटबाट ५३ करोड, गाभीबाट २ अर्ब ४६ करोड, जीएएफएसपीबाट १७ करोड र दाताहरुको संयुक्त कोषबाट ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान भित्रिने अनुमान छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रामचन्द्र शर्माले विभिन्न देशहरु मिलेर संयुक्त कोष बनाई नेपालमा अनुदान परिचालन गरिरहेको बताए।
‘दुई वा दुईभन्दा दाताहरुले संयुक्त रुपमा कोष बनाउने गरेका छन्’, शर्माले भने, ‘कतिपय कोषमा ३–४ वटा दाता रहन्छन् भने कतिपयमा ७–८ वटा दाता मिलेर संयुक्त कोष बनाई त्यहाँबाटै खर्च गरिरहेका छन्।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल अमेरिकासहित युरोपबाट समेत अनुदान घट्ने भएकाले आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘२०२६ बाट अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा ग्राजुएसन हुँदै छौँ’, कंडेल भन्छन्, ‘विकसित देशमा राष्ट्रवादी नेतृत्व बढिरहेकाले अनुदान घट्दै जान्छ। अर्को वर्षबाट झन् घट्ने हुँदा अन्तरिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ।’
नेपालको कुल बजेटमा ५–६ प्रतिशत मात्रै अनुदान आइरहेकाले त्यसमा निर्भर भइराख्नु नहुने उनको धारणा छ।
‘अहिले प्रतिबद्धता धेरै देखिए पनि वास्तविक रूपमा थोरै मात्र आउने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘बजेटको आकार घटाएर होस् वा अन्य स्रोत बढाएर आत्मनिर्भरताको बाटोबारे नै सोच्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया