युनिकोड
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालसहित ४ वटा देशमा सहायता कार्यक्रम तत्काल बन्द नगर्ने संकेत गरेको छ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएर आएपछि उनका विश्वासपात्र एलोन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभागले नेपालसहित चार देशको सहायताबाहेक एमसीसीका सबै काम बन्द गर्ने आदेश दिएको एमसीसीकै कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम रोयटर्सले उल्लेख गरेको हो।
रिपब्लिकन पार्टीका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले विश्वभर गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न अमेरिकी सहायता एजेन्सी थालनी गरेका थिए। ट्रम्प आएपछि यस्तो सहायता अमेरिकी प्राथमिकतामा नपर्ने र करदाताको पैसा दुरूपयोग गर्न नहुने भन्दै पहिला युएसएआईडी र त्यसपछि एमसीसी बन्द गर्न आदेश दिइएको छ।
बुधबारको बैठकमा एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई एजेन्सीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने र कर्मचारी संख्या घटाउने जानकारी दिइएको थियो।
‘(ट्रम्प) प्रशासनको लागि विदेशी सहायता प्राथमिकतामा पर्दैन र त्यसैले एमसीसीको काम बन्द गर्नुपर्छ,’ एमसीसीका एक वरिष्ठ अधिकारी क्येह किमले कर्मचारीहरूलाई भनेका थिए।
त्यसअघि गत हप्ताको सुरूमै सरकारी दक्षता विभागका अधिकारीहरू एजेन्सीमा पुगेका थिए। उनीहरूले एजेन्सीलाई बचाउन प्रयास गरिरहेका अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेका थिए। तर, ट्रम्प प्रशासन र सरकारी दक्षता विभाग एमसीसी बन्द गराउन अडिग छ।
एमसीसीका एक अधिकारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट, सेनेगल र नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र आइभरी कोस्टमा विद्यालय निर्माणसम्बन्धी केही सक्रिय परियोजनाहरू बाहेक एजेन्सीको सबै काम रोक्न आदेश दिइएको छ।
यसले नेपालमा एमसीसीका परियोजना बन्द नहुने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिका वा एमसीसी दुवैबाट यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बताए।
‘अहिलेसम्म एमसीसी बन्द गर्ने भनी आएका पछिल्ला समाचारबारे आधिकारिक रुपमा अमेरिका वा एमसीसीबाट सरकारलाई कुनै जानकारी आएको छैन’, प्रवक्ता भण्डारीले भने।
सन् २००४ मा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूको समर्थनमा अमेरिकी कांग्रेसले एमसीसी स्थापना गरेको थियो, जसको वार्षिक बजेट लगभग ९०० मिलियन डलर छ।
एजेन्सीका ३०० कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने वा राजीनामा लिने निर्णय गर्न अप्रिल २९ सम्मको समय दिइएको छ, जसअन्तर्गत उनीहरूले सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म तलब पाउनेछन् वा प्रशासनिक बिदामा राखिनेछन्।
यसअङि ट्रम्पको प्रशासनले वासिंगटनको मुख्य सहायता एजेन्सी, युएसएआईडी खारेज गरिसकिएको छ, जसले वार्षिक ४० अर्ब डलर बराबर सहायता प्रदान गर्दछ।
प्रतिक्रिया