युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको ऋणमा सहजीकरण गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बैंकले निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भएको हो।
बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गर्दै २०८२ असारभित्र निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेको खण्डमा कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको हो।
निर्देशनमा सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरुको ऋण पुनर्तालिकीकरण हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो अवस्थमा निर्माण व्यवसायीले नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दै पुरतालिकिकरण असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंशिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो सोही बर्गमा राखेर उक्त आवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरिएको हो।
यसअघि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी रोकिएका निर्माण व्यवसायीको कर्जामा सहजीकरण गर्दै भुक्तानी समय मंसिरसम्म सारेका थिए।
असारसम्म भुक्तान गरिसक्नुपर्ने कर्जाहरुको सीमा मंसिरमा पुर्याए पनि कर्जा भुक्तान नभएपछि मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था हटाएको थियो।
हटाएको करिब एक महिनापछि राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको हो।
यो पनि-
प्रतिक्रिया