युनिकोड
गत वर्ष पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको प्राथामिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले २१ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेपछि बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा गरिने सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई पनि स्थगनमा राखेको छ।
लेखा समितिको निर्देशनपछि विगत १५ महिनादेखि ४२ वटा कम्पनीहरूको १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। अरू प्रक्रिया पूरा गरेर आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खिएका ती कम्पनीहरूले नेटवर्थ कम भएका कारण मात्र पुँजीवृद्धि रोकिन नहुने भन्दै लेखाको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरिहेका छन्।
कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कम्पनीको दायित्व घटाएर बाँकी रहेको सम्पत्तिको मूल्यलाई नेटवर्थ भनिन्छ। यसलाई कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेडाहरूको जोड पनि भनिन्छ। कम्पनीको नेटवर्थलाई कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा आउने रकम प्रतिसेयर नेटवर्थ हो।
दायित्व धेरै, नाफा कम र आन्तरिक सुशासनको अवस्था खराब रहेको कम्पनीको नेटवर्थ कम हुन्छ। यस्ता कम्पनीले सहजै न्यूनतम मूल्य (रू १००) वा त्यसमा थप रकम (प्रिमियम) राखेर आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर लगानी जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यो क्रम रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत कैफियत लेखेको थियो।
महालेखाको त्यसै कैफियतमा रहेर लेखा समितिले यस्तो नेटवर्थ प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा तल भएमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने उल्लेख गर्दै वित्तीय दायित्वका आधारमा नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने निर्णय लेखा समितिले गरेको थियो ।
त्यस निर्णयविरुद्ध उजुरी परेको भन्दै अर्थ समितिले छलफल सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभाकै एउटा समितिको निर्देशनविरुद्ध अर्को समितिले उजुरी दर्ता गरी छलफल थालेको यो दुर्लभ घटना पनि त हुँदै हो, यसले प्राथामिक सेयर निष्कासनमा नेटवर्थको सीमा तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ।
अझ विषय आईपीओमा नेटवर्थको सीमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवादबाट संसदकै एउटा समितिको निर्णयलाई असर पार्ने गरी अर्को समितिले निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, कसको क्षेत्राधिकारले मान्यता पाउँछ भन्ने बहस पनि सिर्जना गरिदिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकार मान्दै सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थमा लगाम लगाएपछि सोही निर्णयलाई उल्ट्याउन अहिले अर्थ समितिले गृहकार्य सुरु गरेको छ।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार नेटवर्थको लगाम लगाउने लेखा समितिको निर्णयमाथि समितिमा छलफल सुरु गरिएको हो।
गत भदौमा जलविद्युत व्यवसायीहरूले नेटवर्थमा लगाम राख्ने निर्णयले व्यवसायमा नै असर पारेको भन्दै लेखा समितिको निणर्यविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी गरेका थिए। सोही उजुरीमा टेकेर अर्थ समितिले पुनः नेटवर्थको विषयमा छलफल सुरु गरेको हो।
‘धितोपत्रको सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार अर्थ समितिमा हुँदाहुँदै कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लेखा समितिले निर्णय गर्दा नै हामीले विरोध गरेका थियौँ,’ सभापति चालिसेले भने, ‘लेखा समितिको निर्णयमा दायाँबायाँ भएको भनेर उजुरी हाम्रोमा परिसकेपछि समिति गम्भीर रूपमा छानबिनमा लागेको छ।’
त्यसो त लेखा समितिले पनि आफ्नो निर्णयबारे छलफल गरिरहेको छ। यसका लागि समितिले धितोपत्रसम्बन्धी उजुरी हेर्ने छुट्टै उपसमिति खडा गरेको छ। चैत ८ गते समितिले सहकारी, वैदेशिक रोजगार र धितोपत्र हेर्न सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको हो।
संयोजक गौतमले नेटवर्थको विषयमा पुनः छलफल गरी निर्णयमा पुनर्विचारका लागि उपसमितिले अध्ययन गर्ने बताए। ‘डेढ वर्षपछि सोही निणर्यमा पुनःविचार गर्दै पुनः छानबिन गर्दै छौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
१५ महिनापछि लेखा आफ्नै निर्णयउपर छलफलमा जुटिरहँदा अर्थ समिति भने क्षेत्राधिकारको दाबी गर्दै सोही विषयमा छलफलमा जुट्नुले दुई समितिबीच विवाद थप चुलिने देखिएको हो।
संयोजक गौतम एउटा समितिको निर्णयलाई लिएर अन्य समितिहरूमा छलफल हुनु सामान्य भए पनि क्षेत्राधिकार भन्दै निर्णय नै उल्ट्याउने प्रयासमा लाग्नु गलत भएको बताउँछन्।
‘समितिको निर्णयलाई लिएर अन्य समितिहरूमा छलफल भए पनि निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास हुनु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामी नेटवर्थको विषयमा नै उपसमितिमार्फत पुनः छानबिन गरी नै रहेका छौँ।’
संयोजक गौतमले छिट्टै नेटवर्थको विषयमा उपसमितिले ठोस प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने जानकारी पनि दिए।
अर्थ समिति भने अब यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय गर्न नपाउने र आफूले निर्णय लिन पाउनुपर्ने अडानमा छ।
संसद सचिवालयका पूर्वअधिकारीहरू एउटै विषयमा एउटा समितिले गरेको निर्णय अर्को समिति उल्टाउन लाग्नु अनुचित ठान्छन्।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘दुवै समितिले अध्ययन गर्न पाउँछन् तर मेरो क्षेत्राधिकार मिचियो भनेर निर्णय नै उल्टाउनतिर लाग्नुचाहिँ दम्भ देखाएको भन्न सकिन्छ, जुन गलत हो।’
यस्तो अवस्थामा दुई समितिले संयुक्त रुपमा छलफल गरेर निणर्य लिनुपर्ने उनको थापाको सुझाव छ।
लामो समयदेखि क्षेत्राधिकारको कुरामा दुई महत्त्वपूर्ण समिति रुमलिनु पनि उचित नभएको उनी बताउँछन्।
पूर्वसांसद सुरेन्द्र पाण्डे भने दुई समितिबीच क्षेत्राधिकारको विवाद उत्पन्न भएमा सभामुखले निकास दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समिति सबैका आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ क्षेत्राधिकार विविध कारणले मिल्ने अवस्था हुन्छ। दुई समितिबीच निर्णयमा समस्या आउने देखिएमा दुवै समितिको आग्रहमा सभामुखले क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिदिएर सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। यो व्यवस्था संसद नियमावलीमै छ।’
प्रतिक्रिया