युनिकोड
कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन पुनः सुरु भएको हो। गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ।
गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशन गरी पालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीको घाटगद्दि गरिएका नौ स्थानबाट उत्खनन गर्नका लागि बोलपत्र खोलेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एक करोड ७७ लाख बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतको आदेशपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्न पाएका थिएनन् । नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानी रोकिएको भन्दै जलजला गाउँपालिकाले अन्तिम फैसलाका लागि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन पटकपटक अनुरोधसमेत गर्दै आएको थियो ।
पालिकाले ठेक्का आब्हान नगरे पनि अवैध रुपमा नदी उत्खनन हुने कार्य भने भइरहेको थियो । ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थित रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र बिक्रीवितरण हुने तथा यसले पालिकाको आम्दानीसमेत वृद्धि हुने जलजलाका अध्यक्ष आचार्यले बताए। यसले पालिकाको विकास निर्माणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया