युनिकोड
सरकारले ३ करोड कम बजेटका आयोजना परियोजना बैंकमै ‘इन्ट्री’ नगर्ने दाबी गरेको छ।
गत वर्ष अध्ययन नै नभएका ११ हजार आयोजना थपिएको भन्दै यसपालि ३ करोड कमका कुनै पनि आयोजना नयाँ बजेटमा समावेश नगर्ने भएको हो।
गत वर्ष बजेटको तयारी हुँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पनि ३ करोड कमका आयोजनालाई संघीय बजेटले नसमेट्ने निर्णय गरेको थियो।
तर जेठ १५ को बजेट आउँदा करिब १–१ लाख बजेटकै १०० परियोजना थपिए। ५ देखि १० लाखसम्मका थुप्रै ग्रामीण सडक थपिए। सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विना तयारीमा आयोजना धेरै थपिएकाले दायित्व बढेको बताउँदै कटौती गर्ने बताए।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही जटिलता छन्। सरकारका करिब ७ हजार योजना रहेकोमा अहिलेको बजेटमा नयाँ ११ हजार योजना थपेर १८ हजार पु¥याइएको छ’, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यतिबेला भनेका थिए।
सोही कारण अधिकांश आयोजना अघि नै बढेनन्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब ११ हजार नक्कली आयोजना थपेको भन्दै अघिल्लो सरकारमाथि आरोप लगाउने गरेका छन्।
उनै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहँदा ३ करोड कम रकमका परियोजना बजेटमा नआउने दाबी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले चैत १४ गतेसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। उनले बजेट बनाउँदा स्मार्ट परियोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयहरुलाई छलफलमा बोलाउँदा ३ करोड कमका आयोजना थप नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ’, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।
राजनीतिक दबाब नआए खुद्रे आयोजना नराख्न मन्त्रालय तयार
गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुले विभागीय मन्त्रीकै दबाब सहन नसकेर टुक्रे आयोजना थप भएको बताउने गरेका छन्।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले धनुषा जिल्लामा ग्रामीण सडक र पुलको थुप्रै परियोजना राखेका थिए।
गत वर्ष बजेट बनाउने समयमा अर्थमन्त्री माओवादीका नेता वर्षमान पुन भए पनि सहयात्री दल एमाले नै थियो। एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महासेठले नै विना योजनाका सडक परियोजना रातोकिताबमा पारेका थिए। त्यसबाहेक सहरी विकास मन्त्रालयका समेत स–साना परियोजना राखेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा ३ करोड कमका आयोजना मन्त्रालयले प्रस्ताव नगर्ने बताउँछन्।
‘हामीले पाएको सिलिङअनुसार नयाँ आयोजना थप गर्न सक्ने अवस्था छैन’, सचिव शर्माले भने, ‘अघिल्लो वर्षजस्तो अहिले ३ करोडमुनिका टुक्रे आयोजना सम्भावना नै छैन।’
बजेटमा टुक्रे आयोजना धेरै पर्नुमा मन्त्रालयका अधिकारीभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व नै कारण हुने गरेको छ। उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लामा स–साना परियोजना हाल्न कर्मचारी र विभागीय मन्त्रीलाई दबाब दिई दायित्व थप्ने काम मात्रै गरेका छन्।
तर विज्ञ भने साना परियोजना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले संघीय सरकार स–साना परियोजनामा भुल्न नहुने बताउँछन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना इन्ट्री नै गर्न नमिल्ने बताए।
‘हामीले परियोजना बैंक नै बनाएका छौँ। त्यहाँ ३ करोडभन्दा कमका आयोजना इन्ट्री गर्नै मिल्दैन’, उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले भने, ‘परियोजना बैंकमा इन्ट्री नभएको परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन। त्यसैले अहिले गत वर्षजस्तो दोहोरिँदैन।’
उनले परियोजना बैंकलाई कडाइका साथ लागू गरिएकाले खुद्रे परियोजना अहिलेको बजेटमा नपर्ने दाबी गरे ।
‘गत वर्ष खुद्रे परियोजना परेर विकृत भयो, अहिले पर्दैनन्। यस्ता आयोजना कसैले राख्न प्रस्ताव गर्नु पनि हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष राखिएका धेरै कार्यक्रम आयोजना नै थिएनन्। परियोजना नभई गतिविधिका कार्यक्रम थिए, अब निरन्तरता पाउँदैनन्।’
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत चैत १५ भित्रै आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सबै मन्त्रालयहरूले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन्। मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरूको विवरण प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ।
यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ। मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भइसकेको छ।
समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य छन्।
उनीहरुले तयार पारेको बजेट मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसदमा आगामी जेठ १५ गते पेस गर्नेछ।
प्रतिक्रिया