युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हितेन्द्र देव शाक्यको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको छ। बुधबार नै सर्वोचमा रिट निवेदन दिए पनि आज बिहीबार दर्ता भएको हो।
योसँगै सर्वोच्चले उनलाई चैत १५ गते १० बजे पेसी तारेखमा अदालतमा हाजिर हुन भनेको छ। शाक्यले ११ पृष्ठको ११ बुँदे निवेदनपत्रमा आफ्नो सेवाको शर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ मा २९ माघ २०७७ देखि २८ माघ ०८१ माघसम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी अरु थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन्।
निवेदनपत्रमा शाक्यले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरिआएको अवस्थामा आफूलाई २०७८ साउन २७ गते इमेलको माध्ययमबाट ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्ति दिइएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाई आएसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको शाक्यले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफू कायमै रहेको अवस्थामा थाहै नदिई र मञ्जुरी स्वीकृति नलिई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको रिटमा दाबी गरेका छन्।
उक्त व्यहोराको पत्र प्रेषित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा आफ्नो पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा सोही मितिको निर्णयअनुसार विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै घिसिङलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय र काम कारबाहीहरु बदर गरी आफूलाई नेपाल विद्याुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
दर्ता भएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनपत्रमा यस सम्मानित अदालतबाट २०७८ भदौ ८ मा मिसिल समेत झिकाउने आदेश भई मिति २०७८ असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन भनी आदेश भएको छ। त्यसपछि सुनुवाइको लागि अंक पुगी २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटक–पटक पेसी सूचीमा चढेकोमा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जस्ता कारणबाट सुनुवाइ हुनसकेको छैन। २०८२ असार १० का लागि पेसी तोकिई चढी हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।’
उनले निवदेनपत्रमा सुनुवाइ भई किनारा नभएको कारणबाट आफूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहेको भए पनि पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भई आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तलब भत्तालगायतका आर्थिक सुविधाहरु मैले पाउने निर्विवाद छ’, हितेन्द्रको निवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया