युनिकोड
रास्वपाले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयकमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विज्ञहरू बोलाएर रास्वपाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा छलफल गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले १९ माघमा दर्ता गरेका दुवै विधेयक १३ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका थिए। दुवै विधेयकमा १४ चैतमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदै छ।
सैद्धान्तिक छलफलको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले दुवै विधेयकमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएको हो। सांसद सोबिता गौतमको समन्वयमा आयोजित छलफलमा विज्ञहरूले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भन्दै हवाई सुरक्षा भने अझै प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरेका थिए। विज्ञहरूले हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा रास्वपा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, सांसद चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, गणेश पराजुली, लक्ष्मी तिवारी सहभागी थिए।
सांसदहरूलाई सुझाव दिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू राजन पोखरेल, रतीशचन्द्र लाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर, सञ्जीव गौतम र एरोनोटिकल इन्जनियर दीपक बास्तोला उपस्थित थिए।
विज्ञहरूले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउँदैमा युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल बाहिर निस्कने भाष्य बनिरहेको भन्दै सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ ध्यान नदिएसम्म सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले नियमन र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक ल्याउँदैमा ईयूको सेफ्टी सूचीबाट नहट्ने बताए।
सुरक्षाको मुद्दालाई ईयूले हेपेको भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। नयाँ ऐनमार्फत सुरक्षा उडान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले नियामक र सेवाप्रदायक निकाय मन्त्रालयको अति नियन्त्रणमा रहने देखिएको भन्दै विज्ञहरूले संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनीहरूले नियामक र सेवाप्रदायकको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।
पूर्वमहानिर्देशक रतीशचन्द्र लालले सिभिल एभियसन सिस्टम बलियो बनाउनुपर्ने बताए। ईयूप्रति गुनासो गर्नेभन्दा आफू सुध्रिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ईयूले भनेको भन्दा पनि नेपालको आवश्यकतामा हवाई सुरक्षामा पर्याप्त सुधार जरुरी रहेको उनले बताए।
नियमन र जनशक्तिको कमजोरी पनि सुधार्नुपर्ने उनले औल्याए। 'नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टै बनाउने भन्दा पनि त्यसपछिको सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने।
विज्ञहरूले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टै बनाउँदा कर्मचारीले जागिर जान्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको र यो गलत बुझाइ भएको टिप्पणी गरेका थिए। 'सिस्टममा सुधार गर्न खोज्दा विरोध किन ? बेसिक सिभिलियन एभियसन नबुझ्नेले आन्दोलनको लिड गरिरहेको छ। कर्मचारी आन्दोलनलाई कसैले उचालेको छ। यथार्थ त्यस्तो होइन,' पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने, 'केही अफिसरको अधिकार कटौती, वृतिविकास, सेवा सुविधा वृद्विको स्वार्थले यो गरिएको छ। व्यवस्थापनले चाहे रोक्न सक्छ। यो ठूलो कुरा होइन। राज्यले ट्याकल गर्नुपर्छ। अब सबै बेच्ने भयो भनेर कर्मचारीले बुझेको छ, हवाइ सेवा सुदृढकै लागि हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ।' विज्ञहरूले नियामक निकायलाई बलियो बनाउन पनि सुझाव दिएका थिए।
सांसदहरूले राजनीतिकरुपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्र नहुँदा हवाई सुरक्षामा नेपाल चुकिरहेको हो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए। विज्ञहरूले नियामक र सेवाप्रदायक निकायलाई स्वायत्त बनाउन सुझाएका थिए। सांसदहरूले दुबै निकायलाई उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक जानकारी दिने र जनगुनासो सुन्ने प्रणालीको विकास गर्न माग गरेका थिए। सांसदहरूले जहाजबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको प्रश्न पनि राखेका थिए। विज्ञहरूले काठमाडौंमा जहाजहरू होल्डमा रहँदा कार्बन धेरै उत्सर्जन हुने गरेको भन्दै यसलाई ऐनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विज्ञहरूले यथास्थितिमा विधेयक पारित भए भने डिजास्टर हुने भन्दै सांसदहरूलाई सचेत पनि गराएका थिए।
छलफलको अन्तिममा सांसद सोबिता गौतमले नयाँ ऐनबाट नेपालको उडान क्षेत्र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विज्ञहरूसँग सम्वाद गरिएको बताइन्। एयरलाइन्स अपरेटरसहित अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने सांसद गौतमको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया