युनिकोड
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिले काम गर्न नपाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिँदै समितिलाई काम गर्न निषेध गरेको हो।
उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिमा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले ऊर्जा मन्त्रालयसहित समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चबाटै फैसला भई निर्णय अन्तिम भएको विषयमा मन्त्रीले प्रशासनिक निर्णयबाट गठन गरेको समिति गैरकानुनी भन्दै कँडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टीओडी मिटर अध्ययन गरेर उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने भन्दै समिति बनाएका थिए। तर, सो समितिले हालसम्म काम गर्न भने सकेको छैन।
‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
प्रतिक्रिया