युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अख्तियारी नै नभएको विषयमा भारतसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरकारका प्रत्येक पदाधिकारी उक्त सम्झौताका विभिन्न चरणमा सहभागी र जानकार रहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र मन्त्री खड्काका सल्लाहकार (वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ) प्रबल अधिकारी आफैँ प्रत्यक्ष सहभागी, जानकार र महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित संलग्न रहेको विषयलाई लिएर कुलमानमाथि कारबाही गर्न लागेको तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ।
२०८० फागुन २८ र २०८१ माघ ३० मा द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाउँदै कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनी मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको छ। र, कुलमानले त्यस विषयमा आइतबार जवाफसमेत ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेका छन्।
कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सोध्यो यी ४ प्रश्न
गत बुधबार राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि चारबुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भन्यो।मन्त्रिपरिषद्को त्यही निर्णयअनुसार, ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानकहाँ पत्र पठायो। उक्त पत्रको दोस्रो बुँदामा सरकारले अधिकार नै नदिएको विषयमा भारत गएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ।
कुलमानको उक्त कार्य नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) का व्यवस्थाविरीत रहेको सरकारको दाबी छ।
‘अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना तपाईँले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, इन्डियाँसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर,’ सरकारले सोधेको प्रश्नमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) को अवस्था भएकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’
जबकि, २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा अख्तियारी दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। र, विगत ३३ वर्षदेखि नै प्राधिकरण प्रमुख गएर हस्ताक्षर गर्ने स्थापित अभ्यास पनि रहेको पाइन्छ।
रोचक त के भने कुलमानसँगै पटकपटक प्रतिनिधिमण्डलमा गएर बैठकमा सक्रिय सहभागी भएका प्राधिकरणका तत्कालीन विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीसमेत अहिले मन्त्रीको सल्लाहकार भएर कुलमानमाथि नै डन्डा उठाउन लागेका छन्। र, आफू सहभागी नभएको बैठकको मात्र प्रसंग उल्लेख गरी उनले कुलमानका लागि प्रश्नावली तयार गरेका छन्। जुन कुरा कुलमानले आफ्नो स्पष्टीकरणमा खुलाएका छन्।
यस्तै गत माघ ३० गते विद्युत विनिमय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यसमेत भारतमै रहेको र त्यहीँ अनुमति (म्यान्डेट) लिएको कुलमानको प्रस्टीकरण छ।
कुलमानले यस विषयमा ७ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले यो प्रश्न सोध्नुमा प्रथमतः ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पूर्वाग्रह रहेको भनेका छन्। र, सन् १९९२ देखि प्राधिकरणको प्रमुख तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको स्थापित अभ्यासका आधारमा आफू पनि सहभागी भएको र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको मात्र प्रसंग उठाएर आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह रहेको उनको भनाइ छ।
‘सन् १९९१ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो नेपाल-भारत संयुक्त आयोग (सचिवस्तरीय) को बैठकले पीईसी स्थापना भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसँग विद्युत विनिमय गर्न सन् १९९२ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशक) तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरू समेत सम्मिलित कमिटीको वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस अभ्यासको आधारमा संलग्न भएको प्रक्रियालाई मान्य र वैध प्रचलनको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। सोहीबमोजिम सोभन्दा पूर्वसमेत यस अनुसारको अभ्यास भई आएको प्राधिकरणको अभिलेख एवम् संस्थागत स्मरणमा रहेको छ।’
यति मात्र होइन, मन्त्री खड्काका विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीसमेत सहभागी भएर वार्ता र समझदारी भएको प्रसंग पनि उनले सम्झाएका छन्।
३३ वर्षको निरन्तरको अभ्यासमा भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ को द्विपक्षीय वार्ता मात्रै उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै उनले लखेका छन्, ‘सो भन्दा पूर्व पनि सोही बमोजिम वार्ता भई सम्झौता हुँदै आएकोमा आ. व. २०१६/१७, २०१७/१८ र २०२२/२४ मा प्राधिकरणको तत्कालीन विद्युत व्यापार विभागको प्रमुख एवं माननीय मन्त्रिज्यूको विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो। सन् १९९२ देखि नै पीईसीको बैठक बसी विद्युत विनिमय हुने गरेकोमा आ. व. २०२४/२५ र २०२५/२६ को विषय मात्र उठान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिन्छ।’
कुलमानले प्राधिकरणलाई विदेशी मुलुकमा विद्युत खरिद र बिक्रीसम्बन्धी कार्य गर्न र सोको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ ऊर्जा मन्त्रालयले २०७७ असार १ पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै निर्णयको व्यहोरा नै उनले उद्धृत गरेका छन्।
मन्त्रालयको प्रस्तावको व्यहोरामा लेखिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशतर्फ वा ती देशहरुवाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरूको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।’
मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमा भएको ‘सम्पूर्ण चरणहरूको समेत अभिलेख राख्ने’ भन्ने व्यहोरा परिमार्जन गरी ‘सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतीय अभिलेखसमेत राख्ने’ भनेर निर्णय भएको कुलमानको पत्रमा उल्लेख छ।
‘मिति २०७७/४/५ मा प्रस्तावको प्रकरण ४ को निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा रहेको “सम्पूर्ण चरणहरुको समेत अभिलेख राख्ने” भन्ने व्यहोराको सट्टा “सम्पूर्ण चरणहरुको विद्युतिय अभिलेख समेत राख्ने” भन्ने व्यहोरा राखी अरु प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने व्यहोरा समेत थप गरी स्पष्ट रुपमा सोही मुताविक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो,’ कुलमानले लेखेका छन्, ‘उक्त प्रस्ताव एवं निर्णयबमोजिम सन्धिसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची-१ को प्रावधान) बमोजिम विधिवत् अख्तियारी प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्पुष्टि हुन्छ। सोही नियमावलीको नियम २९ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयको मिति २०७७/१२/१) को अंग्रेजी भाषाको अप्वन्टमेन्ट एज नोडल अथोरिटी विषयक पत्रमा अख्तियारीको जानकारी दिइएको थियो।’
उक्त अख्तियारी दिने निर्णय हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्।
पछिल्लोपटक माघ ३० (फेब्रुअरी १२) मा सम्पन्न समझदारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै लागू हुने कुलमानको पत्रमा उल्लेख छ।
कुलमानकाअनुसार, उनीमाथि अख्तियारीबिना काम गरेको भन्ने आरोप लगाइएको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको प्रथम सचिव विजयराज तण्डुकार सहभागी थिए। त्यसबेला मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्यसमेत भारतमै थिए। र, त्यहीँ नयाँ दर तथा विद्युत खरिदसम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (म्यान्डेट) पनि लिइएको थियो।
कुलमानले माघ ३० गते भएको समझदारी विद्युत खरिदसम्बन्धी विगतमा भएका समझदारीहरूभन्दा उचित रहेको तर्क पनि गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत महसुलको वृद्धीदर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समझदारीअनुसार १.५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरी वृद्धिदर न्यूनीकरण भएको उनको तर्क छ। न्यून वृद्धिदरमा ऊर्जा आयात हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अभिवृद्धि हुने र सुख्खायाममा विद्युत आयातको सुनिश्चितता भई सम्भावित लोडसेडिङको अवस्था आउन नदिन उचित प्रबन्ध हुने जिकिर पनि उनले गरेका छन्।
न्यून वृद्धिदर र राज्यलाई आवश्यकता पर्ने समयमा न्यून रकममा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु राष्ट्र र संस्थागत हितमा रहेको कुलमानको भनाइ छ।
ऊर्जा संकट हुने सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति गर्ने र विद्युत उत्पादन बढी हुने समयमा निकासीको प्रबन्ध गर्ने कार्यलाई पदीय कार्य सम्पादन नगरेको वा पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको भन्न नमिल्ने उनको दलील छ।
हालसम्मको विद्युत आयातमा सबैभन्दा न्यून वृद्धिदरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक प्रश्न उठाउने एवं जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गरिएको गुनासो कुलमानको छ।
‘मेरो कार्यकालमा नेपालमा लोडसेडिङ बन्द भई निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएको इतिहास साक्षी छ,’ कुलमानले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन्, ‘विद्युतको माग बढदै गएको पृष्ठभूमिमा विद्युत आपूर्ति भरपर्दो, दिगो बनाउन एवं माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न गरिएका सार्थक प्रयासहरूबाट पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा प्राप्त भएका उपलब्धि हुन्। यसलाई अन्यथा भन्नु तथ्यलाई अतिरन्जित गर्ने प्रयास मात्र हो।’
प्रतिक्रिया