सरकारले विश्व बैंक समूहले दिने १५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ब्रिजेस इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टिनेन्स प्रोग्राम तेस्रो चरणअन्तर्गत १५० मिलियन (१५ करोड) अमेरिकी डलरबराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसका लाग वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने र उक्त टोलीलाई विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको हो।
त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति समेत दिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया